‘यहाँ एयरपोर्ट छ, प्लेन यतै उतारिदेऊ’ भन्ने दिन धेरै टाढा छैन । किनभने, दुई अन्तर्राष्ट्रियसहित अरु केही नयाँ आन्तरिक विमानस्थलहरु तयार भएका छन् । तर, जहाज त्यता पुग्दैनन् । आइतबार उद्घाटित पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थल त तयार भयो, तर विदेशबाट आउने जहाज अवतरण गराउने सुरसार छैन । काठमाडौंबाट पोखरा उड्ने डोमेस्टिक जहाजले अबदेखि नयाँ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने र त्यहीँबाट उडान भर्ने भएका छन् ।

३ किलोमिटर पश्चिममा पुरानो विमानस्थल पनि चालु छ । त्यहाँचाहिँ हेलिकोप्टर, अल्ट्रालाइट (प्याराग्लाइडिङ) सहित त्यहीँबाट उडान हुने विभिन्न सेक्टरका जहाजले सेवा दिने भएका छन् । पोखराबाट १८ सीटे विमानहरुले जोमसोम, भरतपुर र भैरहवाका लागि उडान भर्ने गर्दछन् । ती जहाजले पुरानोबाट र तीभन्दा ठूला जहाजहरुले नयाँ विमानस्थलबाट सेवा दिने भएका छन् ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जस्तो विदेशी जहाजलाई त्यहाँ अवतरण गराऊ वा उडान तालिका बनाऊ भन्नका लागि पोखराको हकमा प्राविधिक समस्या छ । एक त विमानसेवा सहज बनाउनका लागि एउटा डाँडो पूरै खारिएको छैन, अर्कातिर त्यहाँ जहाज उडान र अवतरणका लागि पाइलटहरुले अलग्गै तालिम लिनुपर्ने हुन्छ । नत्र, जोखिमपूर्ण यात्रा हुनसक्छ । विदेशी विमानलाई अवतरण गराउनका निम्ति ती कम्पनीहरुले यात्रुहरुको सुनिश्चितता खोज्छन् ।

पोखरामा हालसम्म ३२० सिरिजसम्मका विमानले अवतरण गराएका छन् । त्योभन्दा ठूलो विमान लैजानका लागि भौगोलिक अवस्था अनुकूल छैन । त्यसैले चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि दिएको सहुलियत ऋण तिर्नका लागि आन्तरिकतर्फका हवाई सेवामा भर पर्नुपरेको हो । कुनै पनि विमानस्थलमा एउटा जहाजले एकपल्ट अवतरण गर्दा निश्चित रकम तिर्नुपर्ने नियम छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुमा विदेशी विमानको सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको अवधारणा थियो । तर, काठमाडौंको विकल्प निजगढ हो, त्यहाँ विमानस्थल बनाउने कुनै सुरसार छैन । भारतीय चाहनाविपरित भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेबाटै उसले सहज एयर रुट नदिने समस्या आइसकेको छ । त्यसमाथि भारतीय पक्षले कुनै हालतमा बन्नुहुँदैन भनेको निजगढमाथिको अलमल कायमै छ ।

उता, नेपालले अब विदेशमा गर्ने उडानहरुको संख्या र गन्तव्यस्थल थप्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । अहिले नेपाल वायुसेवा र हिमालयन एयरलाइन्सका सेवा एसियाली मुलुकभित्रमात्रै सीमित छन् । नेपालमाथि युरोपेली मुलुकमा उडान प्रतिबन्ध जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीबाट हटाए पनि युरोपेली युनियनले हटाएको छैन ।

सन् २०१३ मा एसएससीबाट हटेको र २०२२ को सेफ्टी इभ्यालुएसनमा नेपालले ७० नम्बर पाएको छ, तर युरोपेली युनियनले उडान प्रतिबन्ध जारी नै राख्दा नयाँ गन्तव्यमा नेपाली जहाज पुर्याउन समस्या भएको हो । आइकाओको पछिल्लो इभ्यालुएसनलाई ‘धेरै राम्रो’ मान्न सकिन्छ । जनआस्थाले लेखेकाे छ,  उसको शर्त छ, हवाई विभाग फुटाएर रेगुलेसन र सर्भिसलाई छुट्याउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने । त्यससम्बन्धी विधेयक संसदमा छ ।