नेपालबाट परम्परागत राजसंस्था बिदा भएको डेढ दशक बितेको छ । २०६५ साल जेष्ठ २९ गते शाहवंशले १३५ बर्षसम्म देशमा शासन चलाएको नारायणहिटी दरवारबाट बाहिरिएका ज्ञानेन्द्र शाह झण्डै एक दशक मौन बसे । त्यसपछिका घटनाक्रम हेर्दा शाहको गतिविधि विस्तारै राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने समुह र शक्तिसँग जोडीन थालेको छ । शाहको यही सक्रियता र ढाडसकै कारण, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका दल तथा समुह संविधान बिपरितका गतिविधि र अभिव्यक्ति सहित अस्थिरतामा खेल्न थालेकाछन् ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन अघि सम्म राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा थिए । राजावादी भनेर चिनिएका दल भित्र, शक्तिको हानाथाप थियो । तर जव पुष ९ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सात दलीय गठबन्धन भित्र राप्रपा मिसियो, त्यसपछि ओलीबाट रुचाइएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको दल निरन्तर गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा उभिई रहेको छ । संविधानको मुल मर्म र भावना प्रतिकुलका अभिव्यक्ति दिए कै कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत अफ्ठ्यारोमा पारेको राप्रपाले त्यसपछि पनि संघिय संसदमा राजसंस्थाको वकालत गर्न छाडेको छैन । यही विषयलाई लिएर गएको माघ १८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुका बीचमा जुहारी नै चल्यो ।

संसदमा यो जुहारी चल्दा, राप्रपा, महत्वपूर्ण भुमिका सहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो । सरकार मै बसेर संविधानको मर्ममा निरन्तर प्रहार गर्न थालेपछि संसदमा यसको विरोध भयो । प्रधानमन्त्री दाहाल लगाएतले राप्रपाका नेताहरुलाई सचेत गराए । तर राप्रपाका नेताहरु अहिले पनि निरन्तर, आफ्नो विधायीकी भुमिका बिर्सिएर संसदमा धर्म र सांस्कृतिक राजाको वकालत् गरिरहेका छन् । बुधवारको बैठकमा त, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजावादीहरुसँग भिड्न खोजेको हो भनेर चुनौती नै दिए ।

राप्रपाका नेताहरुलाई पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रयोग गरेको धेरैको बुझाई छ । जुनशक्ति गणतन्त्रको विरोध गर्दै सरकारमा गयो । संघीयता खारेजीको माग सहित पाएको जनमतलाई विभिन्न प्रदेशमा महत्वपूर्ण पदसँगको लेनदेनमा साट्यो । कतै सभामुख, कतै मन्त्री– राप्रपाका सांसदहरु केन्द्रदेखी प्रदेशसम्म एजेण्डा बिपरित्को भुमिकामा देखिए । अहिले पनि प्रदेशमा सरकार बनाउने र गिराउने अंकगणितमा राप्रपा अभ्यस्त भएर लागि रहेको छ । माघ ३ गते राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा गए । जसले, सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने चुनावी एजेण्डा बोकेको छ । तर, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि सिंहदबार भित्र मन्त्रीको कुर्चीमा बसेर लिङ्देनहरुले पहिलो पटक गणतन्त्रको बिरोध गरे । जुन संविधानको मर्म विपरित् थियो । तर पनि ४ मंसिरको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ सांसद रहेको राप्रपा संसदको अंक गणित्मा निर्णायक भुमिकामा रहेकाले दलहरुले नेताहरुको अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा रहंदा प्रचण्ड अनि दस दलीय गठजोडबाट अलग बस्दा केपी ओली, राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन प्रति नतमस्तक देखिएका छन् ।

पछिल्लो गठबन्धनबाट राप्रपा अलग बसेपछि बालकोट राप्रपासँग थप नतमस्तक बनेको स्वत बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा शाहवंशीय शासन राजतन्त्र अन्त्य भई गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको १६ वर्ष नाघिसकेको छ । तर यही बीचमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्रका लागि लडेकाहरूले नै राजतन्त्रको वकालत् गर्ने दल राप्रपालाई पालैपालो उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । दलहरुको यही कमजोरीको परिणामः २०६४ र २०७० को निर्वाचनमा मुलुकभर जनमत पाउनबाट शून्य अवस्थामा पुगेका राप्रपा अहिले संघ तथा प्रदेशमा महत्वपूर्ण शक्ति बनेर उदाएको छ । यस पटकको चुनावमा गणतन्त्रवादी दलहरुको यही कमजोरीबाट राप्रपा निर्णायक शक्ति बनेर उदाएपछि, उनिहरु राजासहितको शासन व्यवस्थाको वकालत गर्न सक्ने भएका हुन् । जो संघीय शासन व्यवस्था उल्टाउने, गणतन्त्रको साटो राजतन्त्रलाई स्पेस दिने र नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्य कायम गर्नेे उद्घोष गरिरहेका छन् । जो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्न, गएको बुधवार झापाको दमक पुगेका थिए । यीनै राजावादीहरु अहिले चैत २० मा शाहको नागरिक अभिनन्दन भन्दै संसद भित्रको कार्यभार छाडेर जिल्ला जिल्ला पुगेका छन् ।