मंसिर २८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपनि लामिछाने अहिले गृहमन्त्री छन् ।

मुद्धाको अन्तिम किनारा नभएसम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन र काम गर्न समेत रोक लगाउन माग गरिएको भएपनि यही बीचमा सत्ता समिकरणका क्रममा लामिछानेले ठूलो छलाङ मारे । तर अदालत्मा परेको यही रिटले लामिछाने निकट भविश्य मै अफ्ठ्यारो पार्न सक्ने विश्लेषण भई रहेको छ । संभवतः शुक्रबार जवाफी बहसपछि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने छ । 

रवि लामिछाने, जो छोटो समयमै सन्चारकर्मीका रुपमा स्थापीत भए । त्यही सफलता र लोकप्रियता, लामिछानेको राजनीतिक छलाङमा पनि लागु भए । पार्टी घोषणा गरेको ६ महिना मै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेता हुंदै उनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । लामिछानेले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ठ्याक्कै एक महिना पुगेको छ ।

 तिनै लामीछाने, जो एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बसेको आरोप सम्वन्धी मुद्धा खेपी रहेका छन् । उनको नेपाली नागरिकता र नेपाली राहदानीको बैधानीकता सम्वन्धी मुद्धा अदालत्मा चलिरहेको छ ।

यो मुद्धामा सबै पक्षको लिखित जवाफ, बहस नोट र झिकाएका विवरणहरु समेतका आधारमा आएको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिकुलको फैसला आएमा लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति समेत रहने छैनन् । कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै गर्दा बुधबार अदालत बाहिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक तथा सुभेच्छुकको ठूलो भिड जम्मा भएको थियो ।

 यो बीचमा, मुद्धा चल्दै गर्दा उनले अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६ औं दिनमै अमेरिकी राहदानी नत्यागी नेपालको पनि पासपोर्ट लिएको तथ्य बाहिर आएको छ, जवकी उनले सन् २०१८ मा विवाद चर्किएपछि अमेरिकी पासपोर्ट त्याग्ने सुरुवाती प्रक्रिया थालेका थिए । 

अहिले लामिछानेको यही दोहोरो नागरिकता अथवा राहदानीको बैधानीकता सम्वन्धी मुद्धालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आशंका र शंसय कै बीचमा पेशी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकार समेत दिएर पूर्ण सुनुवाइ सुरु गरेको हो । किनकी यो मुद्धाको सुनुवाईले एउटा नजिर स्थापीत गर्ने छ र यसप्रति धेरैको ध्यान खिचिएको छ ।

सर्वोच्चले, लाममिछानेले अमेरिकाको नागरिकता भएकै समयमा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर बनाएको पासपोर्ट तथा उनको पुरानो नागरिकताको बैधानीकता कायम नरहने फैसला सुनाएमा उनको सांसद पद र मन्त्री पद स्वतः खारेजीमा पर्नेछ ।

यदी पूर्ण सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चको संवैधानीक ईजलासले उनको नागरिकता तथा राहदानी सदर गरिदिएमा दोहोरो नागरिकता भएका अथवा भविश्यमा दोहोरो नागरिकतावहाक नेपाली नागरिकको सार्वजनीक र सामाजीक भुमिकाका सम्वन्धमा एउटा नजिर स्थापीत हुनेछ । लामेछाने आफु माथि तेर्सिंएको एउटा संगीन आरोपबाट सदाका लागि दोश मुक्त हुनेछन् ।

यही नागरिकता तथा राहदानीको वैधानीकता माथि प्रश्न गर्दै लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकोमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले उक्त प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर संवैधानिक इजलासको बहस समेतको आधारमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

पुस २२ गते भएको उक्त सुनुवाइपछि का.मु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित ५ जना वरिष्ठतम न्यायाधीशको इजलासले दुवै पक्षबाट पेशी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकारसहित माघ ११ अथार्त वुधवारका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोकिएको थियो । सोही मुद्धाको पूर्ण सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चको संवैधानीक ईजलासमा वहश सुरु भएको हो ।

तर लामिछाने गृहमन्त्री रहेको अवस्थामा पनि उनको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा काठमाडौं प्रहरी परिसरले समेत अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार, ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका लामिछानेले, २७ मे २०१५ मा ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएको विवरण अनुसन्धानका क्रममा खुलिसकेको छ ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकको हैंसेत कायम रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिनका २०५० साल फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि आफु नेपाली नागरिक नरहेको दावी गर्दै पर्यटक भिषामा नेपाल घुम्न आएका लामिछाने त्यसपछि नेपाल मै बसे । जव उनि सञ्चारकर्मीका रुपमा स्थापीत भए तव उनको नेपाल बसाईको कानुनी हैंसेत बारे प्रश्न उठ्यो ।

किनकी पर्यटक भिसामा नेपाल आएको ग्रैह्र नेपालीले अनुमति नलिई नेपालमा काम गर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था छ । तर कैयौं गैह्रकानुनी मुद्धामा विभिन्न तह र तप्काका अधिकारीको दोहोलो काट्दै गर्दा उनि आफैं गैह्रकानुनी रुपमा नेपालमा बसिरहेका थिए । काम गरिरहेका थिए ।

बिवाद चर्किएपछि लामिछानेले बल्ल नेपाली राहदानी लिएको ३ वर्षपछि सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागको प्रक्रिया थालेको देखिन्छ । किनकी लामिछानेले २०७५ जेठ ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर अमेरिकी नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको आफैंले स्विकार गरेका छन् । प्रचलीत् कानुन् अनुसार लामिछाने, अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृति पत्र समेतका आधारमा  २०७५ असार १४ पछि मात्रै नेपाली नागरिकता र राहदानी लिनका लागि योग्य देखिन्छन् । तर उनि सन् २०१५ मै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेर सन् २०१८ सेप्टेम्बर २० मा जापान र कोरिया भ्रमणमा गए । 

नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ  । सर्वोच्चको फैसलाबाट यो ऐन आकर्षित् भएमा लामिछानेलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुनसक्छ । यस बाहेक यही फैसलाले लामिछाने सांसद बन्ने योग्यता निक्र्यौल गर्नेछ । लामिछानेले २०५० फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट लिएको वंशजको नागरिकता खारेज भएमा उनले प्रचलीत् कानुन् अनुसार पुनः नेपालको नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने छ । उनको नागरिकता कायम रहेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र लामिछानेको सांसद तथा मन्त्री पदले निरन्तरता पाउने छ ।