काठमाडौ।मन्त्रीविहिन अवस्था मै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङ पाएसँगै नयाँ बजेटको निर्माण प्रक्रिया आरम्भ भएको हो। 

अर्थ मन्त्रालय आफैँले बजेट सार्वजनिक गर्ने भए पनि आफ्नो बजेट विभिन्न मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले आफैँ बनाउँछन्। त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम काँटछाँट गर्दछ। 

बजेट निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुरु हुन्छ। आयोगले आगामी वर्ष कुन आकारको बजेट तर्जुमा गर्ने त्यसको प्रक्षेपण गर्दछन्। त्यो एकमुष्ट र मन्त्रालयगत गरी फरक–फरक प्रक्षेपण गर्दछ। त्यो सबै मन्त्रालयहरुमा आफ्नो सिलिङ वितरण गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले कुल सिलिङमा होमवर्क गर्दछ।

योजना आयोगले अहिले सबै मन्त्रालयहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिलिङ पठाइसकेको छ। 

जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटको विषय तथा चालू आर्थिक वर्षको प्रगतिको विषयमा सबै मन्त्रालयको सचिवहरुलाई राखेर छलफल समेत गरिरहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले बजेट खाका तयार गर्ने टिम निर्माण गर्ने गर्छ। तर मन्त्रालय नयाँ मन्त्रीको पर्खाइमा रहेकोले उक्त टिम भने निर्माण भएको छैन। 

आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतले सुझावको लागि सूचना नै जारी गरिसकेका छन्। त्यस्तै अन्य निकायले समेत बजेट खाकामा काम सुरु गरिसकको रिपोर्टिङ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइरहेका छन्। 

तर आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाउनुपर्नेछ। कुल सिलिङ र मन्त्रालयगत सिलिङ घटाएर आयोगले पठाएको छ। घटेको निराशाजनक सिलिङ अगाडि राखेर विभिन्न निकायले आफ्नो बजेट तर्जुमामा जुटेका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेट सिलिङ दिएको छ। त्यो भनेको गत आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कम हो। 

चालू आर्थिक वर्षमा वर्षमा सरकारको आम्दानी कमजोर छ। जसकारणले आयोगको स्रोत अनुमान समितिले बजेटको आकार घटाउन भनेको छ। यो सिलिङको १५ प्रतिशत तलमाथि गर्न सक्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार सार्वजनिक गर्न सक्नेछ। तर यसअघि योजना आयोगले नै गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार हेर्ने हो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाउनुपर्ने थियो।

आयोगले गरेको त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुल आकार १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको हुनुपर्ने थियो। तर अघिले सिलिङ घटाएर पठाइएको छ।  

यसअघिको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार चालू खर्चको ७ खर्ब ३ अर्ब, पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ६० अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको लागि २ खर्ब ६६ अर्ब र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्नेछ। यी खर्च जुटाउन सोहीअनुसारको आम्दानीको स्रोतको पनि प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व आम्दानी १३ खर्ब ६६ लाख हुनुपर्ने प्रक्षेपण मध्यकालीन खर्च संरचनाले गरेको छ।

त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कायम हुने बताइएको थियो। तर अहिले आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन हुनसक्ने जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको आम्दानी मूल्यांकन सोचेअनुसार नभएकाले बजेट घटाउने गरी आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ तयार गरेको हो।