वाग्मती विशेष रिपोर्ट । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ३ सातापछि बल्ल बिस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार गठन भएकोे तीन सातापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपनि २३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल धेरै नयाँ र केहि दागी अनुहारका कारण बढी विवादीत् बनेको छ । मुलुकको कानुन निमार्ण गर्ने थलो संसदमा जानका लागि दलहरुले किन दागी नेतालाई उम्मेदवार बनाए भन्ने आलोचना नसेलाउँदै अहिले तिनै दागीहरु मन्त्री बनेका छन् । सत्ता गठबन्धनबाट मन्त्री बनेका धेरैका लागि पहिलो गाँस मै ढुंगा लागे जस्तै भएको छ । 

सत्तारुढ घटक नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीबाट तीन राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भए लगत्तै केहि मन्त्री कै कुकर्म कै कारण सरकार आलोचीत् बन्न थालेको छ । अहिलेको मन्त्रीपरिषद्मा एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री सहित ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४, राप्रपाका ४ र जनमत पार्टीका १ जना मन्त्री छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने संवैधानिक मान्यता अनुसार दुई जना मन्त्री अझै नियुक्त हुनै बाँकी छ । किनकी सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहभागीता जनाएका छैनन् ।

ऋहिलेको सरकारमा धेरै नयाँ अनुहार मन्त्री बनेका छन् । जुन उर्जा, वर्तमान सरकारको सफलताको आधार बन्न सक्छ । तर कतिपय यस्ता व्यक्ति सरकारमा गएका छन्, जसले आफ्नो विवादीत् कर्म ढाकछोप कै लागि मन्त्री बनेके जस्तो देखिन्छ । आखिर स्वार्थ बाझिने  मन्त्रालय रोजेर विवादीत् व्यक्तिहरु  किन सरकारमा गए त ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

सरकारमा सहभागी राप्रपाका नेता निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । जो करिब आठ अर्ब बिगो दावी गरिएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा ४ करोड धरौटी बुझाएर २०७५ माघमा रिहा भएका थिए । अहिले पनि पाण्डे कै कम्पनीले एक खर्ब हाराहारीका ठेक्का होल्ड गरिरहेको छ र अधिकांश बहुवर्षीय ठेक्काको म्याद गुज्रिएका छन् । यस्तो भ्रष्टाचारीको आरोप खेपीरहेका पाण्डे लाई किन राप्रपाले सोही मन्त्रालयको मन्त्री बनायो त ? यो प्रश्नले– भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने राप्रपाको नेतृत्वलाई नै गिज्याई रहेको छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका सृष्टि अभोरसिज प्रालिको सन्चालक समितिका सदस्य डोलप्रसाद अर्यालको विगत पनि उस्तै विवादीत् छैन । जसले सोही मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा अधिकारको दुरुपयोगको प्रचुर संभावना रहन्छ । किनकी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फवाट श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल म्यानपावर व्यवसायी सँगै रेमिट्यान्स कम्पनी इजि–लिंकका मालिक पनि हुन् । जसले पदीय अधिकार दुरुपयोग गरेर गलत निर्णय गर्नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

पाण्डे र अर्याल जस्तै पुस १० गते नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएका रवि लामिछाने आफैं नागरिकता सम्वन्धी मुद्दा खेपी रहेका छन् । तर जुन मन्त्रालयको मातहतमा उनि विरुद्धको मुद्धाको छानवीन गरिरहेको छ त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनको नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यो स्वार्थको द्वन्द्वको परिणाम हो ।। त्यसोतः यसअघी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यसैगरी मेडिकल कलेज तथा शिक्षा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर आलोचना खेप्नुपरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ग्यास उद्योगका व्यवसायी लेखराज भट्ट उद्योग मन्त्री बनेका थिए । ओली र देउवापछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको सरकारमा समेत उस्तै स्वार्थ बाझिने मन्त्री हावी भएका छन् । तर, प्रश्न उठ्छ– नैतिकताको चर्को दुहाई दिएर राजनीतिमा होमिएकाहरुले के आफ्नै नैतिकताको ख्याल गर्नु पर्दैन ?

भिडियो रिपोर्टका लागि तलको लिङ्कमा जानुहोस्...

https://www.youtube.com/watch?v=bCivgGXui-Y