काठमाडौं । विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै गृहमन्त्रीविहीन बनेको सात दलीय गठबन्धनमा अविश्वास बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रति अविश्वास बढाएका हुन् । राप्रपाका मन्त्री तथा सांसदले सरकारको प्राथमीकता र संवैधानीक दायीत्व बाहिर गएर वोल्न थालेका छन् ।

नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री पद नरहने निर्णय गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुपमा लाग्दै गर्दा एमाले र माओवादी कै बिचमै द्धन्द्ध बढेको देखिन्छ । लामिछानेले गृहमन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार छाड्ने चेतावनी सहित दुई दिनको समय दिएका छन् ।

गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री दिन नसकिने तर्कसहित नेकपा माओवादीले गृह मन्त्रालय आफंैले राख्ने बताएसँगै लामिछाने गृह मन्त्रालयकै लागि भौतारिँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि भेटेका छन् र ओली यसमा सकरात्मक देखिन्छन् । ओलीले सार्वजनीक रुप मै गठबन्धनमा गत पुस १० मा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनुपर्ने र रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री बन्न चाहेमा पार्टीको निर्णय अनुसार गृहमन्त्री बनाउने कुरामा विवाद गर्नै नहुने बताइसकेका छन् ।

रविको सांसद र मन्त्री दुवै पद खारेज हुने फैसला गरेपछि विगत एक सातादेखि मन्त्रीविहीन भएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका छन् र माओवादीले गृहमा आफ्नै पार्टीका मन्त्री पठाउने अभ्यास थाली सकेको छ । तर उता पुल्चोकस्थित् मन्त्री क्वाटरको गेटमा ताल्चा लगाएर निस्केका रविले सरकारलाई मन्त्रि क्वाटरको चावी बुझाएका छैनन् ।

सरकारको मुख्य घटक नेकपा एमालेले रास्वपालाई नै पुनः गृह दिनुपर्ने जोड गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको बटमलाइन गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने छ । पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा समेत गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले राख्ने नजिर रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपालाई दिन नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सत्ता निर्माणको हिसाबकिताब गर्दा रास्वपाको भागमा परेको शक्तिशाली मन्त्रालय सर्वोच्चको फैसलासँगै खोसिएपछि उक्त दलमा समेत भाँडभैलो शुरू भएको एक नेताले वाग्मती टेलिभिजनलाई बताए । सत्ता साझेदारी गर्दा पाएको उक्त मन्त्रालयमा रास्वपाले आफ्नो अधिकार भएकोे अडानले उक्त दलमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेले बैठकबाट बोल्ड निर्णय हुनसक्ने संकेत गर्दै बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नु होला, गरिहाल्नु होला, लेखिहाल्नु होला । मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो । म अभिमन्यु होइन ।’ लामिछानेको उक्त प्रतिक्रियालाई लिएर रास्वपा दुई धारमा विभाजित छ । रास्वपाका एक नेताले भने–‘हामी त शुरूदेखि नै सरकारमा जानु हुन्न भन्ने लाइनमा थियौं । त्यहाँमाथि पार्टी सभापतिमाथि प्रश्न उठ्नु र अदालतको फैसलापछि गैरसांसदसमेत भइसकेकाले उहाँलाई नै पुनः मन्त्री बनाउँदा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले सरकारमा सहभागी हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

पार्टी सभापति रवि गैरसांसद भइसकेको र प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक नभएपछि रास्वपाले डीपी अर्याल वा विराजभक्त श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरी भित्री रूपमा लबिङ गरिरहेको रास्वपा स्रोतले बताएको छ । तर, दुई दिनपछि बस्ने आधिकारीक बैठकमा निर्णय गरेर सरकारबाट बाहिरिन सक्ने पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सत्ता समीकरण बदलिने संकेत

प्रचण्डले गत पुष २६ मा विश्वासको मत लिँदा सरकारको पक्षमा २ सय ६८ र विपक्षमा जम्मा २ मत खसेको थियो । शुरूमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने दलको संख्या ७ थियो भने अहिले दाहाललाई १० दलको समर्थन छ । दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उक्त दलका २ जान सांसद छन् । यसरी इतिहासमै सबैभन्दा बढी विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकारलाई भागबण्डामा कुरा नमिल्दा समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने क्रम शुरू भएको छ ।

सरकारले विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै सत्ता साझेदार दलहरूमा असन्तुष्टि चुलिएपछि सत्ता समीकरण फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । प्रचण्डसँग खुलेर असहमति राख्ने पहिलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) थियो, त्यसपछि जनमत थपियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि त्यसमै मिसिएको छ भने रास्वपाले समेतले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको गठबन्धनमा फेरबदल हुने सम्भावना बढेको राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी बताउछन् । 

प्रचण्डलाई सघाएका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा फरक निर्णय लिन सक्ने तिवारीको विश्लेषण छ । ‘माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति दिन चाहँदैन त्यही हुँदा सत्ता गठबन्धन पुनः संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका हातमा जानसक्ने सम्भावना छ ।’

राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले पनि प्रचण्डप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाएको छ । सत्ता साझेदार सबैजसो दलको बढ्दो असन्तुष्टिका कारण प्रचण्ड सरकार कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्नसक्ने देखिन्छ । असन्तुष्टि हल गर्नेभन्दा उनीहरूलाई थप चिढ्याउने बाटोमा प्रचण्ड देखिएको टिप्पणी गर्दै एमालेका नेता विशाल भट्टराइले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेलाई र गृहमन्त्री रास्वपालाई नै दिनुपर्ने हो । यो विषयमा अनावश्यक बखेडा निकालेर प्रधानमन्त्री आफंैले गठबन्धनभित्र अविश्वास बढाउँदै हुनुहुन्छ ।’

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा फेर बदल भएको खण्डमा विश्वासको मत दिएको र स्थानीय तहदेखि संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेर सँगै गएका दलहरू कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग प्रचण्डले सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था आउने छ । यसअघि निःशर्त विश्वासको मत दिएका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समेत आगामी राजनीतिमा सशर्त सहयोग गर्ने संकेत गरेको बुझिएको छ ।