काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले करिब तीन महिना अवधिमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार दाहालले राखेको प्रस्तावको पक्षमा १ सय ७२ सांसदले समर्थन जनाएका हुन्।
एमाले र राप्रपाका ८९ सांसदले विपक्षमा मत जाहेर गरे। नेमकिपाका एक जनाले मत दिएनन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये २ सय ६२ जना मतदानमा सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दल माओवादीसहित कांग्रेस, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, जनमत, जनमोर्चा, आमजनता पार्टीले विश्वासको मत दिएका हुन्।
दाहाल एमालेसहित गठबन्धन बनाएर १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। पहिलोपटक उनले २६ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाको मत पाएका थिए। तर, दाहालले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाडेका थिए। रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा रास्वपाले सरकारले छाडे पनि समर्थन कायमै राखेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य:
संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेका छन् । संसद्मा सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने उनको प्रारम्भिक प्रस्ताव छ । तर कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अन्य दलले भने सिट थोरै भए पनि धेरै मन्त्रालय दाबी गरेका छन्, जसले गर्दा भागबन्डा टुंगाउन सकस हुने देखिएको छ ।
‘गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिकन मन्त्रालय बाँडफाँट नगर्ने सहमति थियो, सोमबार विश्वासको मत पाउनुभयो । अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने, ‘तर धेरै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीको छ । तर अनौपचारिक छलफलमा सबै दलबारे ठूलो संख्यामा दाबी आएको हुँदा सबैलाई चित्त बुझाएर लैजाने चुनौती पनि छ ।’
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा धेरै दल रहेकाले सहजताका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरुको संसदमा सिट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको दाहालनिकट माओवादी स्थायी कमिटीका एक नेताले बताए ।
दाहालले कांग्रेस ७/८, माओवादी ४/५, रास्वपा ३/४, जसपा र एकीकृत समाजवादी २/२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोसपा १/१ वा २/२ र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउने प्रारम्भिक प्रस्ताव शीर्ष नेतामाझ राखेका छन् । माओवादीका ती नेताका अनुसार यो प्रस्तावमा कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक अन्य साना दलले चित्त बुझाएका छैनन्, उनीहरुले धेरै मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार एकीकृत समाजवादीले गृहमन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर माओवादी केन्द्रले अर्थ र गृहमध्ये एउटा नछाड्ने अडान राखेको छ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ ।
बढीमा कांग्रेसले ८, माओवादी ५ मन्त्रालय राख्ने र बाँकी अरु दललाई दिने दाहाल–देउवाको तयारी छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले मन्त्रालय भागबन्डाबारे अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको र संख्या दाबी पनि भइनसकेको बताए । ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै संघीयसँगै प्रदेश सरकार पनि पुनर्गठन गर्ने सहमति भएको हो । सोहीअनुसार अब छलफल अघि बढ्छ, त्यसपछि कसका कति दाबी भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्रीका आंकाक्षी धेरै भएकाले राख्ने नराख्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको माओवादीका ती नेताले बताए । उनका अनुसार कांग्रेसबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने कुराले उपप्रधानमन्त्री राख्ने नराख्ने तय हुने छ । अहिले माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री मन्त्री छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका सांसद तथा स्वतन्त्र सांसद सिंह सत्ता गठबन्धनमा छन् । चित्तबुझ्दो मन्त्रालय पाए सबै पार्टी सरकारमा जान तयार छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भने चितवन–२ को उपचुनावअघि सरकारमा जाने वा नजानेबारे छलफल भइरहेको छ ।
मंगलबारदेखि हुने सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा छलफल हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि दुई–चार दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् ।
‘मंगलबार बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जो–जो दलहरुसँग हाम्रो गठबन्धन, सहमति भएको छ, सबैसँग बसेर २र४ दिन भित्रमै टुंग्याउने विचार छ,’ सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएलगत्तै दाहालले सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘अब आरामसँग सरकार चल्छ । विकास, निर्माणको कामले गति लिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री एक्लैसँग अहिले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ८७ सांसद छन् । त्यस्तै माओवादी ३२, रास्वपा १९, जसपा १०, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४ र स्वतन्त्र प्रभु साह र अमेरशकुमार सिंह छन् ।
Copyright ©2022 demonews. | Designed By TShubrat Upadhyay