काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । तर गठबन्धनमा भएका धेरै दलको धेरै–धेरै अपेक्षाका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा जम्मा १० सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी कम्तीमा ३ मन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतका पदमा त्याग गरेको भन्दै उसले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह, परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

अर्को सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपा उपराष्ट्रपति पाएर पनि अझै केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिने दाउमा छ ।

अहिले गठबन्धनमा रहेका स्वतन्त्र सांसदसहित कम्तीमा १० दलमध्ये अधिकांश सरकारमा जान चाहन्छन् । सबैजसो दललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय र त्यो पनि ठूलो संख्या चाहिएको छ ।

सरकारमा जान खास्सै चर्चा नचलाएको पूर्वसत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि सरकारमै नजाने र गएपछि राम्रै हैसियतमा जाने मुडमा छ । उसलाई सरकारमा जसरी समेट्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना देखिन्छ । हुन पनि अहिले १९ सिट रहेको यो पार्टी नयाँ सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल हो ।

सबैको माग ठूलो भएपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरु पछिल्लो दुई दिनयता छलफलमै जुट्न सकेका छैनन् । कांग्रेसलाई आफ्नै पार्टी मिलाउन सकस परिरहेको छ भने माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको पार्टीको हैसियत सरकारमा देखाउनु पर्ने चुनौती छ ।

प्रदेश सरकारहरुसहित प्याकेजमा सहमति गर्ने भनिए पनि प्रदेश सरकार तत्काल ‘सेटल’ गर्न असहज भइरहेको छ । माओवादीले नै नेतृत्व गरेको बागमती र कर्णाली तथा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा दलहरुलाई सजिलो छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर एमालेलाई रातो बत्ती देखाइसके पनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी प्रक्रियामा जान चाहनुहुन्छ । यो प्रक्रियाले कम्तीमा एक महिना खाने निश्चित छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी पनि प्रक्रियामा जान चाहे त्यहाँको सरकारमा नयाँ गठबन्धनले स्थान बनाउन कम्तीमा २ महिना कुर्नुपर्छ ।

किनकी त्यहाँ संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले नै पुनः मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्ने र त्यसपछि उक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा मात्र गठबन्धनको बाटो खुल्ने परिस्थिति छ ।

कोशी प्रदेशमा त नयाँ गठबन्धनलाई झनै सकस छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेसँग राप्रपाको सहयोगमा ४६ मत र बाँकी गठबन्धनका सबै दलसँग ४६ मत छ । माओवादीबाट निर्वाचित सभामुखको एक मत निर्णायक रहे पनि सरकार गठनमा असहज छ ।

यी केही प्राविधिक कारणले गठबन्धन आफै पनि अन्योलमा छ । जसको असर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको छ । चैत ६ गते विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १६ मन्त्रालयको भारी एक्लै बोकेर कति समय हिँड्नुपर्ने हो, त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । तर माओवादी नेताहरु छिटै सहमति हुनेमा आश्वस्त छन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलका दोस्रो तहका नेताहरु अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जुटेका छन् । उनीहरु मन्त्री तथा अन्य संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिमा समेत भागवण्डा मिलाउने गरी छलफलको थालनी गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । जसका कारण सरकारको आशातित् एक सय दिने पहिलो इनिङ्स् न्यास्रो बनेर बितेको छ ।

कांग्रेस भित्रै समस्या:

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् विस्तारको चाहनामा हुनुहुन्छ । १६ मन्त्रालयको भारी बोकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तासाझेदारहरलाई साथमा लिएर अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा हुनुहुन्छ । तर, सत्ता घटक दलभित्रै किचलो देखिएको छ ।

प्रमुख घटक कांग्रेसमा पार्टीकातर्फबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेभन्ने विवाद छ । भागवण्डाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिएको कांग्रेसभित्र गुटउपगुटले आफ्नो भाग खोजेका छन् । जसले गर्दा कांग्रेसमा विवाद चुलिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ । तर, पार्टीबाट सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन भने कांग्रेसमा सकस देखिएको छ ।

संस्थापन समूहमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने लबिङमा एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा जानुपर्ने लबिङमा छ । उपसभापति खड्काले मन्त्री नबन्ने भनेर अभिव्यक्ति दिएकाले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ । यसका लागि आज सभापति देउवाले दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई संगै राखेर छलफल गर्दैछन् ।

संस्थापनमा खड्कालाई प्रतिष्पर्धी ठान्ने प्रकाशशरण महत लगायतका नेताहरु अहिले खड्कालाई रोकेर प्रकाशमान सिंहलाई नै नेतृत्वमा पठाउनुपर्ने लविङमा छन् । तर, खड्का आफू नेतृत्वमा जाने अवस्था आए मन्त्री बन्नै महतलाई रोक्ने प्रयासमा देखिन्छन् ।

खड्का र महतको आ–आफ्नो दाउका कारण संस्थापनसमूहभित्रै मन्त्री चयनको विषय पेचिलो बनेको छ । तर, यो समूहका नेताहरु अहिले मन्त्री चयनका विषयमा प्रतिक्रिया दिन तयार देखिँदैनन् । उसो त अहिले कांग्रेसको भागमा यसअघि एमालेले छाडेका ८ मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा संस्थापनसमूहबाटै मन्त्री हुन चाहनेको लिष्ट लामै छ ।

संस्थापन र संस्थापन इतर समूहले मन्त्रीका लागि औपचारिक अनौपचारिक छलफल भने गरिररहेका छन् । संस्थापनइतर समूहले त मन्त्री छान्ने जिम्मा नेता शेखर कोइरालालाई दिइसकेको छ । अब मन्त्री पठाउने विषयमा धेरै विलम्ब नहुने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

को–को छन् मन्त्रीका आकांक्षी ?

संस्थापन समूहबाट नेतृत्वका लागि खडका र सिंह आकांक्षी रहेका छन् । सिंह सरकारमा नगएर खड्काको नेतृत्वमा जाने अवस्था आउँदा सिंह पक्षबाट एक जना मन्त्री बन्ने छन् । अहिले संस्थापनसमूहबाट प्रकाशशरण महत, मोहन बहादुर बस्नेत, एनपी साउद, किशोर सिंह राठोर, सीता गुरुङको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै, संस्थापनइतर समूहबाट धनराज गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बु, जीवन परियार, बद्री पाण्डे र सुनिल शर्मा मन्त्रीको दौडमा छन् ।

त्यस्तै, नेता सिंह सरकारमा नगएको अवस्थामा राजन केसी मन्त्री बन्न सक्ने चर्चा कांग्रेसवृत्तमा छ । नेता शशांक कोइराला पक्षबाट दीपक खड्काको नाम पनि चर्चामा छ । यसअघि कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउँदा नेता सिंह र शशांकलाई समेत १-१ मन्त्री दिँदै आएका छन् । कांग्रेसले ८ मन्त्री पाउँदा संस्थापन समूहबाट ४, शेखर समूहबाट २ र सि‌ह र शशांक पक्षबाट १,१ मन्त्री बनाउने गृहकार्यमा सभापति शेरबहादुर देउवा देखिनुभएको छ ।