काठमाडौं । काठमाडौंमा न्यायका लागि १७ दिनदेखि संघर्षरत मिटरब्याज पीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर न्याय मागेका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक भेट गर्दै उनीहरूले धरधरी रुँदै न्याय मागेका हुन् ।

पीडितमध्येका एक श्यामले आफूलाई मिटरब्याजीले घरबाट निकालेपछि आफ्नै घरमा भाडामा बसेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीसामू धरधरी रोए ।

‘हामीलाई घरबाट निकाले, छोराछोरी पढ्न पाएनन्। आफ्नै घरमा भाडामा बस्नु परेको छ,’ उनले भक्कानिंदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बाँच्ने वातावरण बनाइदिनुस् ।’

सिराह मिर्चैयाकी बालिका गरिमा राईले २ लाख रुपैयाँको ब्याज ३५ लाख पुर्‍याएको सुनाइन् । सुजाता साह नामक पीडकले आफूहरुलाई मार्छु भनेर धम्की दिएकफ र पढाइ छाडेको गुसानो प्रधानमन्त्रीसँग पोखिन् ।

‘म ६ महिनादेखि स्कुल छोडेर बसेको छु, गाउँघरका थानाले हामीलाई सुरक्षा दिएन । त्यो किन राखेको ?’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन् ।

एकपछि अर्का पीडित आफ्नो गुनासो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीका अगाडि बसेका अन्य पीडितहरु  आँसु पछिरहेका थिए ।

लगत्तै संवोधन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै कार्यकालमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।

न्याय माग्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका मिटरब्याज पीडितको गुनासो सुनेपछि प्रचण्डले सरकारले कानून बनाएर दीर्घकालीन रुपमै यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘अब ऐन बनाउने काम पनि सरकारले गर्छ । कानुन बनाएर दीर्घकालीनरुपमा नै यस समस्या समाधान गर्छु,’ उनले भने, ‘म यो समस्या समाधानका लागि गर्न पर्ने सबै काम गर्छु ढुक्क हुनुस्  ।’

उनले गृहको टोलीसँग बार्ता गरी सहमति गरेर ढुक्क भएर घर जान पीडितलाई भनेका छन् ।

मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको बताउँदै उनले न्याय पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आज पनि बिहान ११ बजे सरकारी टोलीसँग पीडितहरुले वार्ता गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि सरकारी टोलीसँग वार्तामा बस्ने संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले बताए।

यसअघि हिजो (शुक्रबार) पनि सरकारी टोलीसँग वार्ता भएको थियो । यद्यपि उक्त वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो । पीडितहरुले राखेका मागका सम्बन्धमा गम्भीर रुपले छलफल भएको तर टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेको  पासवानले बताए।

मिटरब्याजीले उठीबास लगाएपछि न्याय माग्दै पीडितहरु महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका हुन् ।

सरकारले मिटरब्याजका नाममा तराई-मधेसका जिल्लामा व्यापक रूपमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराधसंहिता कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन विद्यमान कानुन संशोधन गर्न, मिटरब्याज विरुद्धको कारबाही तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि हरेक जिल्लामा छुट्टै शक्तिशाली समिति बनाउन दुवै पक्ष सहमत भए पनि वार्ता टुंगिएको छैन ।

तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याजी पीडितहरुको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरी कानुन निर्माण गर्नलगायतका माग पीडितहरुको छ ।