काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको विषय यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको इजलासले दिएको आदेशपछि माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति नै जारी गरेर असन्तुष्टि जनाउँदै 'अस्वीकार' गर्ने जनाएको छ। माओवादीले प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ताको आदेश न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको पनि जनाएको छ। 

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा रिट दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशलाई १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२–०६३ मा भएको जनआन्दोलन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट निर्मित धर्मनिरपेक्षता, समोवेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधानविरुद्धका गतिविधिको रुपमा अर्थ्याइएको छ।

महासचिव गुरुङले आफूहरु विरुद्ध षडयन्त्र भएको रुपमा लिँदै यसको आलोचना गरेका छन्। तर, कानुनका जानकारहरुले भने यो न्यायिक प्रक्रिया मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिलाई अपराधिकरण गर्ने काम भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आइतबार एक कार्यक्रममा भने,  'हाम्रो क्रान्तिलाई अपराधिकरण गर्ने काम भएको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने काम भएको छ। त्यो निर्णय गर्ने भनेको जिस्केको हो। सडकमा निस्किन सकिन्छ।'

सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गर्ने अधिकार अन्तर्गत सर्वोच्च पुगेको एक निवेदनमा प्रशासनले दरपिठ गरेको र त्यसलाई बदर गर्ने आदेश मात्र इजलासले गरेकाले यसलाई अन्यतिर जोडेर हेर्न नमिल्ने उनीहरुको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्नु भन्ने आदेश भएकाले आम चासोको विषय भने बनेको देखिन्छ। 

कसरी भयो प्रचण्ड विरुद्ध रिट दर्ता गर्ने आदेश ? 

कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वपीडितहरुका तर्फबाट रिट दर्ताका लागि पेस भएको थियो। उक्त रिट लामो समय सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमै अल्झियो। अन्तत: सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले दरपिठ गर्ने आदेश गरे। सर्वोच्च प्रशासनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा र कुनै एक नेताले गरेकै भाषणकै भरमा मुद्दा दायर गर्न नसकिने भन्दै दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो।

मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भयो। उनीहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई रोक्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। सर्वोच्चले रिट दरपिठ गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड गोरखा २ बाट निर्वाचित हुँदै  प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

उनी विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा एकपछि अर्को प्रक्रियामा अघि बढिरहेको थियो। द्वन्द्वकालमा पीडित भएका कल्याण बुढाथोकीदेखि ज्ञानेन्द्रराज आरण मौन बसेनन् । उनीहरुले इजलासमा निवेदन दिए। उक्त निवेदनमा शुक्रबार (फागुन १९) गते न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट दरपिठको निर्णय बदर हुने आदेश भयो। 

के छ आदेशमा ? 

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त आदेशमा 'यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट दरपिठ गर्ने भनी गरेको निर्णय मिलेको देखिएन' भनिएको छ। संयुक्त इजलासले दर्ता गर्ने प्रशासनको निर्णय पहिलोपटक बदर गरेको होइन। यसअघि विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका रिट वा अन्य रिटहरुमा दरपिठ चित्त नबुझेपछि इजलासमा दिइएको निवेदनमा यस्तो आदेश हुने गरेको न्यायिक अभ्यास रहेको छ।

इजलासले ब्याख्या गर्नुपर्ने वा बोल्नुपर्ने विषय देखिएमा प्रशासनिक तहबाट त्यसलाई ब्याख्या गर्नु हुँदैन भनेर इजलासले दर्ता गर्ने आदेश गर्ने गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा यसैको निरन्तरता हो।

बुढाथोकीहरुले दर्ता गर्न ल्याएको रिटमा पनि सर्वोच्च प्रशासनले नभइ इजलासले किनारा  लगाउनुपर्ने देखिएकाले उक्त दरपिठ बदर हुने भनिएको छ। यो आदेशसँगै स्वत: रिट दर्ता हुने भएको हो। हत्याको जिम्मा लिनेदेखि मुद्दा चलाउनेसम्मका  विषयहरु र द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय दिने कुरा समेत रिटमा उठेकाले इजलासले त्यसलाई ब्याख्या गर्नुपर्ने देखेर दर्ता गर्ने आदेश गरेको हो । 

के हुन्छ अब ? 

सर्वोच्चको उक्त आदेश हालसम्म लिखित रुपमा सार्वजनिक भएको छैन। शुक्रबार अबेर आदेश भएको र शनिबार सर्वोच्च बिदा भएकाले आइतबार चिया समयपछि आदेश पक्षले दिने तयारी भइरहेको छ। पक्षले आदेश प्राप्त गरेलगत्तै त्यही आदेशको आधारमा रिट निवेदन दर्ता शाखामा  पेस गर्नेछन्। उक्त रिट विधिपूर्वक दर्ता हुनेछ। 

सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई पेसी तोक्नेछ। सुरुमा यो विवाद एक न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिनेछ। एकल इजलासले अघि बढाउन चाहेमा कारण देखाउ आदेशसहित उपयुक्त आदेश दिनेछ भने आवश्यक नठानेमा खारेज गर्न सक्नेछ। खारेज भएमा यसको च्याप्टर क्लोज हुनेछ। यदि कारण देखाउ आदेश जारी गरेमा भने प्रधाननमन्त्री प्रचण्ड लिखित जवाफसहित अदालत धाउनुपर्नेछ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रशाासनले गरेको दरपिठ बदर हुने आदेश हुने वित्तिकै पहाड नै खसेको जसरी आलोचना गर्न जरुरी नहुने बताए। 'यो एउटा न्यायिक प्रक्रिया मात्र भएकाले रिट दर्ता हुनु नै सबै कुरा समाप्त भयो, हाम्रा विरुद्ध षडयन्त्र भयो भनेर टिप्पणी गर्नुहुँदैन,' उनको भनाइ छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि खारेज पनि हुन सक्ने र आदेश जारी हुनका लागि आधार र प्रमाणहरु पुग्नुपर्ने भएकाले गल्ती नगरेको अवस्थामा डराउन जरुरी नहुने उनलेे बताए। 

के छ रिटमा ?

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले दायर गरेको रिटमा प्रचण्डले १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकामध्ये ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएको र उनीमाथि कर्तव्य ज्यानमा अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले जनताको प्रतिनिधि हुन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। 

रिट हाल्ने आरण द्वन्द्वपीडित हुन्। ओखलढुङ्गाका आरणले द्वन्द्वकालमा आफ्ना पिता गुमाएका थिए। द्वन्द्वकालको सबै नेतृत्व प्रचण्डले गरेको बताउँदै आरणले त्यस  समयमा मानव अधिकार हननको आरोप लागेका उनीसहित अन्य सम्पूर्ण व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक्नुपर्ने दाबी गर्दै रिट हालेका हुन्।