काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’विरुद्ध रिट दर्ता गर्न‘ भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा यही कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको मुद्दा दर्ता गरी इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भनेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि एक सार्वजनिक मञ्चमा दिएको अभिव्यक्ति र संक्रमणकालीन न्यायको माग गर्दै पेस भएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको थियो ।

दरपिठ विरुद्धको निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिँदै ‘पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने आदेश (दरपिठ)’लाई उल्ट्याइदिएको हो । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलगायतका संयन्त्रबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोग पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिसमेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्न उठाइ रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो ।

पीडितको न्यायिक सम्बोधन हुन नसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोगलगायतका संयन्त्र निष्क्रिय रहेको विषय सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ । त्यत्तिका आधारमा पीडितको हक निषेधित हुन नसक्ने आंैल्याउँदै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनुहुँदैन ।’ सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने आदेशमा भनिएको छ ।

न्याय र परिपूरण पाउने विषय विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकाय निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माणसमेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।’ विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशिलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्न‘ अनुचित हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

‘सर्वोच्चको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत भएको जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आदेशप्रति घोर भत्र्सना गर्दै विरोध जनाएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको मूल्यमान्यताविपरीत हुने कार्य र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने हुँदा नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक समृद्धिसहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्तिसम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टी, शान्तिपक्षधर आमजनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन पनि माओवादीले आह्वान गरेको छ ।

‘१० वर्षे महान् जनयुद्ध २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा भएको शान्तिसम्झौता अन्तरिम संविधान पहिलो र दोस्रोपटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि माओवादी केन्द्र अस्वीकार गर्दछ । त्यस्तो कार्यप्रति घोर भत्र्सना गर्दछ,’ महासचिव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ’ ‘१० वर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाको सम्बन्धमा शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भई सो आयोगहरूले सक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।’

ज्ञानेन्द्रराज आरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्डउपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नू भनी रजिस्ट्रारको नाममा शुक्रबार आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रचण्डले संविधान प्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वग्राही भावनाले रिट निवेदन दायर भएको माओवादीले उल्लेख गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय मूल्यमान्यताविपरीत हुने कार्य र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने माओवादीको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको बताएको छ ।

यसैबीच,सर्वोच्च अदालतले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।

सर्वोच्चले शुक्रबारको आदेशलाई लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेकै दिन आइतबार माओवादीसहितका नौ दलले बैठक गरेर शान्ति प्रक्रियालाई छिटै टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । माओवादीले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएको निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने आदेश शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो । तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को निवेदनलाई दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

दाहालले २०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिक २४ मा ‘यी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने’ भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि निवेदकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।

नौ दलको बैठक बस्नुअघि माओवादीले द्वन्द्वकालको विषयलाई लिएर विभिन्न शक्ति माओवादी नेताविरुद्ध जान लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । माओवादीले विज्ञप्तिमार्फत नै ‘संविधान प्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वाग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको’ टिप्पणी गरेको थियो । माओवादीले सर्वोच्च अदालतप्रति लक्ष्य गर्दै ‘शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम गठन भएका सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयलाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने’ जनाएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा आरोपित बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन सक्ने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेश र गणतन्त्रविरुद्ध जारी सडक अभियानलाई लिएर सशंकित माओवादीसहितका नौ दलले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए । बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं तिनका परिवारलाई न्याय दिनेसम्बन्धी विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । नौ दलले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । गणतन्त्रविरुद्ध सडकमा उठेको अभियानविरुद्ध सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा आउन नौ दलको बैठकले आह्वानसमेत गरेको छ । ‘संविधानविपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलाप लोकतन्त्रविरोधी आवञ्छित हुन् भन्ने विषयमा हामी एकमत छौं । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्न दृढता व्यक्त गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल खान, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षर छ ।