वाग्मती विशेष । मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगविरुद्ध गृह प्रशासन आक्रामक बनेको छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा सञ्चालित यस्ता ६ सय ८८ उद्योग एक सातामै बन्द गराइएको छ, जसमा वडाध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मका क्रसर पनि छन् ।

गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार देशभर एक हजार दुई सय २५ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । बिहीबारसम्म तीमध्ये अवैध रूपमा चलाइएका ६ सय ८८ उद्योग बन्द गरिएका छन् । बन्द गर्ने क्रम जारी छ ।

‘साढे ६ सय भन्दा धेरै अवैध क्रसर बन्द भइसके,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘केही बन्द हुने क्रममा छन् । अब मापदण्ड पूरा गर्ने क्रसर मात्र सञ्चालन हुन्छन् ।’ सर्वाेच्च अदालतले समेत यससम्बन्धी निर्देशन दिएकाले अदालतको आदेशसमेत पालना गराउन कडाइ गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार कतिपय जिल्लामा सबै क्रसर नियमविपरीत सञ्चालित रहेको पाइएको छ । त्यसरी ललितपुरमा ७६, काभ्रेमा ४८, दाङमा ४२, महोत्तरीमा ३३, सिन्धुपाल्चोकमा ३३, बाँकेमा २६, सर्लाहीमा २०, तनहुँमा २० र इलाममा दुई उद्योग सञ्चालित थिए ।

ती सबै अहिले बन्द गराइएको गृहप्रवक्ता पोखरेलले बताए । मापदण्डविपरीतका अधिकांश क्रसर बन्द गरिए पनि आयोजनाले सञ्चालन गरेका भने अझै बन्द हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । कतिपय क्रसर विकास निर्माण आयोजनाका लागि मात्र भनेर सञ्चालनमा छन् । तर, त्यस्ता क्रसरले आयोजनाका नाममा बाहिरसमेत गिटी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यस्ता क्रसरको संख्या देशभरि ८६ छ ।

काभ्रेमा अधिकांश क्रसर जिल्लाका नेताहरूकै छ । सबै पार्टीका नेताहरूको क्रसरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । नमोबुद्ध नगरपालिकाका मेयर कुन्साङ लामा आफैँ क्रसर सञ्चालक हुन् । नमोबुद्ध– ६ स्थित बिपी राजमार्गको छेउमा उनको ब्यु साइन रोडाढुंगा उद्योग छ, जुन मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै अहिले प्रशासनले बन्द गराएको छ ।

सो उद्योगले बस्ती नै जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले विरोधसमेत गर्दै आएका थिए । काभ्रेका प्रदेश सांसद तीर्थ लामा र कांग्रेस नेता गणेश लामाको पनि रोशीखोलाको क्रसरमा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेसकै प्रदेश सांसद कञ्चनचन्द्र बादेको पनौती क्षेत्रमा क्रसर छ । ‘जिल्लाका क्रसर उद्योग कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूको कब्जामा छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘केहीमा पूर्वप्रहरी अधिकारीको समेत लगानी रहेको सुनिन्छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका अध्यक्ष दीपक गौतमले प्रकृतिको दोहन हुने गरी जिल्लामा क्रसर उद्योग चलाउन रोकिएको बताए । ‘सकेसम्म उद्योग बन्द गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ,’ उनले भने, ‘सबै कागजपत्र बुझाउन माघ २ गतेसम्मको समय दिएका छौँ, त्यसपछि मापदण्ड पुर्‍याएका मात्र सञ्चालन गर्न दिन्छौँ ।’ काभ्रेमा ४८ वटा क्रसर रहेकोमा हाल सबैलाई बन्द गरिएको छ । हालै जिल्ला समन्वय समितिले गरेको छानबिनमा सबैजसो क्रसर मादपण्डविपरीत सञ्चालित रहेको पाइएको थियो ।

रौतहटको चन्द्रपुर– ८ मा सञ्चालित आश्रय अस्फाल्ट एवं क्रसर उद्योग रौतहट १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद नागेन्द्र साह र उनका दाजुको साझेदारीमा छ । गाउँको बीचमा सञ्चालित यो उद्योग पनि बन्द गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि क्रसर उद्योग बन्द गरिन थालिएपछि सर्वसाधारण खुसी भएका छन् ।

त्यस्तै, नवलपरासीको नवलपुरमा सांसद विष्णु कार्की र कावासोती नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष रिभरकुमार श्रेष्ठको क्रसर उद्योग पनि बन्द गरिएका छन् । नुवाकोटमा एमाले नेताहरू नारायण खतिवडा, हिरानाथ खतिवडा तथा पूर्वमेयर सञ्जु पण्डितले चलाएका क्रसर पनि बन्द गरिएका छन् ।

धेरै क्रसर भएको जिल्लामध्येको एक सिन्धुपाल्चोकमा पनि सबैजसो पार्टीका नेताको लगानी छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका दावा तामाङको अविरल इन्द्रावती क्रसर उद्योगमा लगानी छ ।

बागमती प्रदेश सभा सदस्य किरण थापा, पूर्वजिसस प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ, पूर्वगाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कमल श्रेष्ठलगायतका कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसम्बद्ध नेताहरू क्रसर व्यवसायमा संलग्न छन् । केही ठूला कर्मचारीको पनि क्रसरमा सेयर लगानी छ । गृहबाट जतिपटक आदेश आए पनि राजनीतिक दल र ठूला कर्मचारीको दबाबमा अवैध क्रसर निर्वाध चल्दै आएका छन् । 

यसरी बैध अथवा अवैध क्रसर उद्योग राजनीतिक दलका नेताको लागि राम्रो चन्दा संकलन गर्ने अड्डा जस्तै बनिरहेकोमा अहिले नयां राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामेछाने गृहमन्त्री बनेपछि ति उद्योग पहिलो निशानामा परेका हुन् । यसको असर तत्काल विकास निर्माण क्षेत्रमा परिसकेको छ । ठूला पुर्वाधार अथवा ससाना निर्माण व्यवसाय समेत प्रभावित हुन थालेपछि अहिले गृहमन्त्रालय भित्रैबाट पुनः प्रक्रिया मिलाएर ति उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने अर्को खेल सुरु भएको श्रोतको दावी छ । दुई साताको अवधीमा क्रसर उद्योगको व्यवस्थापनमा केहि नयाँ निर्णय भएको छैन, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, यसको असर स्वाभाविक रुपमा निर्माण क्षेत्रमा पर्छ र ठूला सिमेन्ट उद्योग समेत प्रभावित बन्ने छन् । विकास निर्माण रोकींदा त्यसको असर रड तथा अरु निर्माण सामाग्रीको खपतमा समेत देखिने छ ।

यही तर्कका आधारमा फेरि विस्तारै गृहले केहि उद्योग चलाउन दिने तयारी थालेको छ । जसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको स्वाभाविक आशंका गरिएको छ । आखिर विना विकल्प छापामार शैलीमा ति उद्योग किन बन्द गरियो र अहिले फेरि यथास्थितिमा किन खोल्न दिईंदै छ ? यसको जवाफ गृहमन्त्रालयसँग समेत छैन ।