काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अदालतबाट खारेज भएसँगै गएको गृहमन्त्री पद आफैंले पाउनुपर्ने दाबी अझै छाडेको छैन । जवकी रवि अहिले गैर सांसदको हैसेतमा छन् । जसले यसअघी गैर सांसद तथा सम्वन्धीत् विषयको विज्ञ रहनेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा टेलिभिजन कार्यक्रम चलाएंदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चर्को विरोध गरेर प्रश्न उठाएका थिए । जुन अहिले पनि सामाजीक सञ्जालमा हेर्न पाईन्छ ।

यही विषयमा रास्वपाका सभापति लामिछानेले मंगलबार प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर गठबन्धनको सहमति अनुसार गृहमन्त्री आफैंले पाउनुपर्ने माग राखे । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीका विषयमा लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म कुनै निर्णय नगर्ने जवाफ दिएपछि, रविले आफ्नो दलले सरकार छाड्न सक्ने चेतावनी दिए । त्यसपछि यही प्रस्ताव लिएर रविले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर पुरानो सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै आफुलाई गृहमन्त्री बनाउन माग गरे । जवाफमा ओलीले आफु यो प्रस्तावमा सहरात्मक रहेको तर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधीकार रहेको भन्दै पन्छिए ।

बालकोटमा भएको भेटमा रविले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाउनुपर्ने धारणा राखेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू पनि समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको जनाएको एमाले स्रोतले बतायो ।

‘सरकार निर्माण गर्दा जे समझदारी हो, त्यही नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीको कुरा हो ।’

रविसँगको भेटमा ओलीसँगै एमाले उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत सहभागी थिए । रविले आफु गैर सांसद रहेपनि अव हुने उपचुनावमा पुनः उठ्ने र चुनाव जितेर आउने भएकाले ६ महिना भित्रै सबै समस्या व्यवस्थापन हुन्छ भन्दै गृहमन्त्रालय मै फर्काउन माग गरेको बुझिएको छ । 

एमाले नेताहरुले अहिले राहदानीको विषय पनि उठेको अवस्थामा गृह मै फर्किन सुहाउँदैन भन्ने जनाउ दिएपछि रविले आफ्नो दलका अरु कुनै नेतालाई गृहमन्त्री बनाउन अर्को प्रस्ताव गरेका थिए । 

लगत्तै एमाले नेता विष्णु पौडेलले राजनीतिमा सिनियर र जुनियरको प्रश्न उठ्ने स्मरण गराउंदै अर्को उपयुक्त व्यक्ति तपाईंको दलमा छैन भनेपछि रवि सरकार छाड्ने जवाफ दिएर फर्किएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि फेरि गृह मन्त्रालयमा नै फर्किन खोजेका हुन् । तर, गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री नै सकारात्मक नभएपछि रविको दल बिच्किएको छ ।

गृहमन्त्री नपाउने संकेत बुझेपछि रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिन सरकार छाड्ने चेतावनीसमेत दिएको हो । तर, उक्त चेतावनीप्रति माओवादी नेताहरूले रविले सरकार छाडे पनि खासै असर नपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले नेपाल भने, ‘रास्वपाले गृहमन्त्रालय नपाउँदैमा सरकार छाड्छ भने हामीले भन्नु केही छैन ।

हामीलाई २ वटा पार्टी बाहेक सबैको समर्थन छ । एउटा पार्टीले सरकार छोड्दैमा फरक पर्दैन । अहिलेको परिस्थिति र अवस्थामा रास्वपालाई गृहमन्त्री दिन सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म हामीले कुर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालय दिन माग गर्दै अन्यथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले हल्का रूपमा लिएको बुझिएको छ । लामिछानेसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले सकभर गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूको सहकार्य नटुटाउने प्रतिक्रिया दिएको तर गृहमन्त्रालय आफैंसँग रहने प्रष्ट पारेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि लामिछानेलाई माओवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा पनि रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृहमन्त्रालयबारे निर्णय नलिन सुझाव आएको प्रष्ट पारेका थिए ।