काठमाडौँ । अमेरिकी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईए) का प्रमुख विलियम बन्र्सलाई नेपाल सरकारले प्रवेशमा रोक लगाएपछि अमेरिकी अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । गएको साता नेपालमा दलहरुका बीचमा भावि राष्ट्रपतिका विषयमा गम्भीर छलफल चलिरहेको बेला उनि श्रीलंकाबाट नेपाल आउन लागेका थिए । अमेरिकी गुप्तचरी संस्थाका प्रमुखले अनपेक्षित रुपमा नेपालमा प्रवेश नपाएपछि अमेरिकी अधिकारीहरु रुष्ट बनेका हुन् । श्रोतका अनुसार यसको असर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिको चुनाव अघि अथवा लगत्तै भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।  

नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्देशनमा यो अस्वाभाविक निर्णय गरेपछि काठमाडौस्थित् अमेरिकी राजदुत डिन आर थम्पसनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि पोखी सकेका छन् । देउवासँगको भेटपछि कांग्रेस नेताहरुले अमेरिकी चासो बारे पटक पटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुनाएको बालुवाटार श्रोतको दावी छ । त्यसपछि भारत र अमेरिका दुबै नेपालमा आफूअनुकुलको राष्ट्रपति तथा सरकार बनाउने अर्को कसरतमा लागेका हुन् । यसको अर्थ दाहाल नेतृत्वको सरकार प्रति अमेरिका सकरात्मक देखिएको छैन । अमेरिकाले सोचेभन्दा नितान्त फरक भुमिका दाहालले निर्वाह गरेपछि, एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दवावमा रहेको नेपालमा अमेरिकाले स्वाभाविक रुपमा अनुकुलको सरकार खोजेको देखिन्छ, किनकी अमेरिकीहरु कम्युनिष्ट शव्दसँग त्राहिमाम छन्, एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले भने परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेतको छलफलपछि सीआईए प्रमुखको नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको देखिएको छ । नेपालमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि दौडधूप चलिरहेका बेला सीआईए प्रमुखको नेपाल भ्रमण अनुपयुक्त हुने भन्दै सरकारले रोक लगाएको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरु बताउँछन् । सिआइए प्रमुखको भ्रमण रोकीए पछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई अमेरिकी राजदुत डिन आर थम्पसनले भेटेका थिए । यो बीचमा राजदुत डिन आर थम्पसनले अमेरिकी दूतावासले बर्नसको १८ घन्टे भ्रमणको अनुमति मागेको र अन्तिम समयमा सरकारले रोकेको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री वालकृष्ण खाँड समेतलाई भेटेर गुनासो सुनाई सकेका छन् । 

श्रोतका अनुसार उनी श्रीलंकाबाट आफ्नै निजी गाडी, दुई दर्जन सुरक्षा अधिकारीहरु र अन्य सुरक्षा उपकरणहरुसहित निजी जहाजमा नेपाल आउन लागेका थिए । फागुन ३ गते साँझ ६ः३० बजेदेखि १८ घन्टाका लागि निजी जहाजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्किङ गर्न अनुमति मागेपछि, प्रधानमन्त्री दाहालले केही वरिष्ठ मन्त्रीहरुसहित परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई राखेर विशेष छलफल गरेका थिए । सोही बैठकपछि सिआईए प्रमुखको संशसयपूर्ण भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय भएको थियो ।

यसअघि भारतीय गुप्तचरी संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भ्रमणको अनुमति दिएपछि तत्कालीन नेकपा मात्र फुटेको थिएन, ओलीले संसद नै भंग गरि मध्यावधी चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए । वालुवाटारमा ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयल लगाएतका अधिकारीहरुसँग भएको भेटघाट निकै बिवादीत बनेको थियो । भारत तथा चीनका गुप्तचर अधिकारीहरु कुनै अनुमतिबिनै बेरोकटोक नेपाल आउनु सामान्य भएपनि अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुख अहिलेसम्म नेपाल आएका छैनन् । 

तत्कालीन सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीका अनुसार नेपालको हितविपरीतका यस्ता भ्रमणलाई अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई केहि मन्त्रीले दवाव दिएपछि सिआईए प्रमुखको संशसयपूर्ण भ्रमणमा अन्तिम समयमा रोकीएको हो । सिआइए प्रमुखले नेपालमा सुरक्षा अधिकारीलाई भेट्ने तयारी गरेका थिए ।

सुरक्षा निकाय असन्तुष्ट 

नेपाल सरकारले अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए) का प्रमुख विलियम्स जोसेफ बर्न्सको नेपाल भ्रमणमा रोक लगाएपछि सुरक्षा निकायहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । सिआइए प्रमुख बर्न्सको भ्रमणका बेला अमेरिकी सेनाको जहाजमा २ हजार थान हतियार र अत्याधुनिक गाडीसमेत ल्याउन लागिएकोे थियो । सिआईए प्रमुखलाई सरकारले रोकेपछि ती हतियार हाल ढाका मै राकिएको छ । बन्र्सको जहाजमा ल्याउन लागिएका ति हतियार नेपाली सेनाले खरिद गरेको थियो अथवा एसपीपी सम्झौता अन्तर्गत्को अनुदान थियो भन्ने खुलेको छैन । 

‘सिआइए प्रमुख विलियम्स जोसेफ फागुन ३ गते बेलुकी ६ः३० बजे काठमाडौं अवतरण हुने र ४ गते दिउँसो १ः १५ बजे फर्कने कार्यतालिका बनाएर आउन लागेको अमेरिकी दुतावासले सूची बुझाएको थियो । तत्कालीन सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार, सरकारलाई बुझाएको र सैन्य जहाँह अवतरणका लागि अनुमति मागिएको दुबै पत्रमा हतियार अथवा सैन्य उपकरणको विषय कतै उल्लेख थिएन । यो सिआइए प्रमुखको भ्रमण रोकीएपछि अमेरिकाबाट यही साता हुने तयभइसकेको अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण समेत रोकीएको छ । अमेरिकाबाट यसअघि राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड, युएसआइडी प्रमुख सामन्थ पावर र दक्षिण एसिया मामिला ब्युरोकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफ्रिन अख्तरको भ्रमण भइसकेको छ । त्यसपछि सिआइएका प्रमुख बन्र्स अमेरिकाले दिँदै आएको सैन्य सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली सेनाको उपस्थिति जस्ता विषय लिएर काठमाडौ उत्रन खोजेका थिए । नेपाली सेनाले यसको असर संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको उपस्थितिमा पर्न सक्ने र नेपाली सेना र सुरक्षा अंगलाई अमेरिकाले दिने विभिन्न प्रकारका तालिमको अवसर कटौती हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको बताईन्छ । सिआइए प्रमुख औपचारिक रूपमा नेपाल आउन खोज्दा सुरक्षा दिनुपर्ने थियो, तर सरकारले उत्तर र दक्षिणको चासोलाई जोडेर भ्रमण मै रोक लगाएर परिपक्क निर्णय गरेन, नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त एक रथीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले सिआइए प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउंदा राष्ट्रिय अनुसन्धान सँग जोडीएका विषय र नेपाली सेनाको सूचना र अवस्थाबारे सबै बिबरण अमेरिका पुग्छ भन्ने जस्तो आशय राखेर भ्रमण रोकेपछि यही साता डा.आरजु देउवाले नेपाली सेनाका जर्नेलहरुको ईमेल र सूचना टर्कीमा आफुले हेरेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र सूचनाको गोपनीयताको विषयमा घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि पोखेकी थिईन् । सिआइए प्रमुखको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा डाक्टर राणाले समेत लामो ताकेता गरेको बताईन्छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारीक जानकारी गराएका थिए । गत वर्ष नेपालको संसद्ले अमेरिकी सहयोगी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन गरेपछि अ‍ेमरिकी अधिकारीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यो बीचमा दर्जनौं पटक अमेरिकी सैन्य जहाँज नेपाल आएको छ तर नेपाल सरकारले एमसिसीका कार्यान्वयनका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायतका प्रारम्भिक कार्यमा अवरोध झेलीरहेको बेला अमेरिकाबाट सिआईएका प्रमुख नै आउन खोज्दा सरकारले त्यसलाई रोकेपछि उत्तरको छिमेकी खुशी भएपनि अमेरिकी अधिकारी रुष्ट छन् । यसको असर यो अहिलेको सत्ता समिकरणमा चाँडै देखिन सक्छ ।