काठमाण्डौं ।मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसेकको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रचण्डले बुधबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा त्यसबारेमा ब्रिफिङ गर्नुपरेको थियो ।

बुधबार बसेको माओ‌वादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले छिटै नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने बताएका छन् । बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रयास गरिने प्रचण्डको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार सरकारले अब पूर्णता नै पाउने जानकारी प्रचण्डले बैठकमा गराएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने आफ्नो पार्टीका कारणले नभइ कांग्रेस र जसपाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । 'मुख्य रूपमा कांग्रेस र जसपाका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन,' माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी भन्छन्, 'आन्तरिक विवादका कारण उहाँहरूले मन्त्रीको नाम दिन सक्नुभएको छैन । जसका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।'

हुन पनि कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम दिएको छैन । सरकारमा सहभागी भएका दुई पार्टीले आफूहरूले पाएका मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम नदिँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षका कारण कांग्रेस र जसपाले मन्त्रीको नाम दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको सरकारलाई पूर्णता दिने ब्रिफिङ पार्टीमा गरेका हुन् ।

बैठकमा प्रचण्डले भोलि नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक हुने बताएका छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही विषय मिलाउन बाँकी रहेको र त्यसलाई मिलाएर भोलि नै अन्तिम रूप दिइने प्रचण्डको भनाइ थियो ।

आफ्नै पार्टीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको कांग्रेस नेताहरू नै स्वीकार्छन् । ‘हाम्रै पार्टीभित्रको समस्याले हामी मन्त्री भएका बेला पनि सरकारले पूर्णता पाएन,’ कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले सभापतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू र डा. कोइरालाबीच नियमित कुराकानी भइरहेको छ । आइतबारसम्म पूर्णता दिने कुरा छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालासँग टेलीफोन संवाद गरेका छन् । पार्टीले पाएका ८ मन्त्रालयमध्ये आफूले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने संस्थापनइतर समूहको दाबी छ । तर, देउवा भने इतर समूहलाई एक राज्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्री बनाउन भनिरहेका छन् । संस्थापनइतर समूहले भने ३ मन्त्रालय नपाउँदासम्म मन्त्रीको लिस्ट नबुझाउने अडान लिएको छ ।

उता जसपाले भने उपचुनावपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने भएको छ । जसपामा प्रदीप यादव र राजकिशोर यादवबीच को मन्त्री बन्ने भन्ने विवाद छ । जसपाबाट यसअघि संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई शिक्षामन्त्री बनिसकेका छन् । तर, जसपाले वन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लगाएको छैन ।

‘सरकारमा सहभागी हुने अर्को मन्त्रीको नाम उपचुनावपछि मात्र होला,' जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत भन्छन्, 'पार्टीको ध्यान उपचुनावमा छ । हामी अहिले त्यसैमा केन्द्रित भएका छौँ ।’

उता, मन्त्रालय भागवण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । जनमतले सुरुदेखि नै उद्योग या कृषिमध्ये एक मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । तर, पछि मिलाउने प्रचण्डको आश्वासनपछि खानेपानी मन्त्रालय लिएर जनमत सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि आफूले खोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमतका अब्दुल खानले खानेपानीमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै उक्त मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालीरहेका छन् ।