कैलाली । मन्त्रालय बाँडफाँडमा भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । खास गरी गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नियुक्त भएको डेढ महिनामा पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल सुरु गर्नुपर्ने बेला पनि भागबण्डामै केन्द्रीत दलहरू केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छन् ।

प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यस क्रममा उनले दुई वटा मन्त्री नियुक्त गरे पनि बाँकी ४ वटा मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि खाली छन् । प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले अर्थ र भौतिक पूर्वाधारजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेको छ । तर भौतिक मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा कांग्रेस छैन । प्रदेश तहमा त्यसको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि शीर्ष नेतृत्वको निर्णय पर्खाइमा उनीहरू छन् ।

केन्द्रीय सरकारको सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण प्रदेश सरकार विस्तार हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । यसबारे शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल सुरु भइसकेकोले चाँडै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने बजेट निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण समय आइसक्दा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू सरकार विस्तार गर्ने र सदन सुचारु गर्नेभन्दा पनि भागबन्डामा केन्द्रित भएको जनाएको छ । यसले प्रदेशको विकास निर्माणका साथै महत्वपूर्ण कानुन निर्माणसमेत हुन नसकेको प्रतिपक्षीको ठहर छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी, समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ । तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेस र अर्थ मन्त्रालय समाजवादीले लिएको छ । प्रदेशस्तरमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्य मन्त्रालय रिक्त छन् । अब शीर्ष नेतृत्वबाटै मन्त्रालय र व्यक्तिको टुङ्गो लागेपछि मात्रै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने देखिन्छ ।