काठमाडौं : आज १ सय १३ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ।
नेपालमा ‘लैंगिक समानताको लागि बलियो आधार, सिर्जिनात्मक प्रविधीमा महिला पहुँचको विस्तार’ नारासहित दिवस मनाइँदैछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकार तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले प्रभातफेरी, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सम्मानलगायतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछन्। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रहरी हेडक्वाटरमा विषेश कार्यक्रम गर्दैछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता यामलाल भुसालकाअनुसार प्रधानमन्त्री एवं महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा बिहान ११ बजे कार्यक्रम हुँदैछ।
नेपालको संविधान महिला मैत्रि भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएको भन्दै सरोकारवालाले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ। तर महिला प्रतिनिधित्वका सवालमा बाध्यकारी व्यवस्था रहेको निकायमा बाहेक बेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो छ।
संघ र प्रदेश सरकार गठनमा पनि महिलाको सहभागिताको विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ।
यसै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति विशिष्ट रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च) को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै उक्त कुरा बताएकी हुन्।
'महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति विशिष्ट रहेको छ, यद्यपि महिलाको नेतृत्व विकास, अवसरको समतामूलक उपलब्धता र वितरण तथा आर्थिक प्रगतिका क्षेत्रमा तय गर्नुपर्ने लामो यात्रा बाँकी नै छ', शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, 'यस सन्दर्भमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व गर्न संविधानमार्फत हामीले व्यवस्था गरेका संरचनात्मक आधारले सकारात्मक परिणाम ल्याउन थालेको पक्षलाई हृदयङ्गम गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, यसको फलस्वरूप मुलुकका तीनै तहका सरकार, संसद् र नीति निर्माणका निकायमा महिलाको भूमिका सुदृढ हुँदै गएको छ, यसबाट नेपाली महिलाको प्रतिष्ठा क्रमशः अभिवृद्धि हुँदै गएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।'
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, उत्पीडन एवं समाजमा विद्यमान विकृत प्रथा र परम्परालाई निर्मूल गर्दै समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न सबैमा थप ऊर्जा र उत्साह प्राप्त हुने विश्वाससहित शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले महिला सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
'राष्ट्र, समाज र परिवारप्रतिको अधिकार एवं दायित्वलाई महिला र पुरुष दुवैमा बराबर वितरण हुने परिवेशको निर्माण गर्नु लैङ्गिक समानताको अभिप्राय हो', सन्देशमा भनिएको छ, 'त्यसकारण महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले महिला सशक्तीकरणका निम्ति दुवैको समान र सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकोतर्फ म विशेष जोड दिन चाहन्छु ।'
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले विश्व महिला आन्दोलनको आरम्भलाई स्मरण गर्दै महिलाको न्यायपूर्ण हक र अधिकारका क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न हामीलाई अभिप्रेरित गर्ने विश्वास राष्ट्रपतिको छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा महिलाको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा नेपालले ‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प निर्धारण गरेको छ ।
यस वर्षको राष्ट्रिय सङ्कल्पले एकातिर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारबाट प्राप्त अवसरमा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न जोड दिएको छ भने अर्कोतिर पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको प्रविधिको दुरुपयोगबाट महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्नसमेत सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरेकी छन्।
'डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा महिलाको पहुँचमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न गुणात्मक प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ', सन्देशमा भनिएको छ, 'नवप्रवर्तन तथा प्रविधिको विकासमा महिलाको योगदानलाई कदर गर्दै, सामाजिक तथा संरचनात्मक रूपान्तरणद्वारा मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासतर्फ अग्रसर रहनका निम्ति यसबाट हामीलाई थप प्रेरणा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।'
यसैअवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महिलाको राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको प्रतिनिधित्व समानुपातिक बनाउनुपर्ने बताए।
एक सय १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आज जारी गरेका शुभकामना सन्देशमा महिला दिदीबहिनीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गरी समान अधिकार र राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै अर्थपूर्ण नेतृत्व स्थापित गर्न थप प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
उनले गर्दै एक सय १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा शुभकामना दिंदै भनेका छन, 'राजनीतिक अधिकारले त्यतिबेला मात्र सार्थकता प्राप्त गर्दछ, जतिबेला उक्त अधिकारले जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, सामाजिक मान्यता र परम्परामा परिवर्तन ल्याउँछ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारशिला खडा गर्दछ। महिलाको राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक अधिकारमा समानता, आत्मनिर्भर र स्वरोजगारको प्रबन्ध, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप सामाजिक व्यवस्था रूपान्तरणमा हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।'
मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रताको आकङ्क्षासहित सुरु भएको महिला आन्दोलन र प्राप्त अधिकारको स्मरण र सम्मानस्वरूप विश्वभरि प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा स्वेदश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा महिलाहरूको निर्णायक सहभागिता र गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व रहिआएको स्मरण गरेका छन्।
'लोकतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलन होस् वा महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक आन्दोलनलगायतका गौरवपूर्ण सङ्घर्षहरू हुन्, ती सबै आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता, नेतृत्व एवं बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा नै हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादोन्मुख संविधान प्राप्त गरेका छौँ', सन्देशमा भनिएको छ, 'यो गौरवपूर्ण सङ्घर्ष र ऐतिहासिक उपलब्धि नेपाल र नेपालीका लागि मात्र नभएर मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रता चाहने विश्वभरिका जनसमुदायका निम्तिसमेत प्रेरणादायी छ ।'
जनताको वीरतापूर्ण सङ्घर्ष र बलिदानको बलमा नेपालले विश्वमै अग्रणी संविधान प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधानले अंश र वंशमा महिलालाई समान अधिकारका साथै नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा सम्मानजनक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित गरेको सन्देशमा उल्लेख छ ।
'संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये, सभामुख र उपसभामुखमध्ये, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था मात्र गरेको छैन', शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, 'सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नाका साथै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।'
Copyright ©2022 demonews. | Designed By TShubrat Upadhyay