काठमाडौ । आज माघ १९ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही सम्बोधन मार्फत शासनसत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर ‘राजनैतिक कु’ गरेको दिन । सुरुका केहि बर्ष यस दिनलाई कालो दिनका रुपमा सम्झने गरिएकोमा मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य भएपछि माघ १९ एका देशको कथा जस्तै बनेको छ । 

संसदीय व्यवस्थाबाट बनेको तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हटाई प्रत्यक्ष निरंकुश शासन व्यवस्था लादेको भन्दै तत्कालीन प्रजातान्त्रीक शक्तिले माघ १९ लाई धेरै बर्ष कालो दिनका रुपमा सम्झीए । तर अहिले गणतन्त्र र संघीयताका लागि लामो संघर्ष गरेको शक्तिसँग मिलेर त्यही राजतन्त्रको वकालत गर्ने शक्तिले सरकारमा महत्वपूर्ण भुमिका पाई रहेको छ ।

२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असक्षम भएको भन्दै अपदस्त गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर मोबाइल र टेलिफोन लाइन समेत बन्द गराएका थिए । रेडियो तथा टेलिभिजनहरुको समाचार कक्षमा सेना तैनाथ गरिएको थियो ।

एफएम स्टेशनहरुबाट बज्ने समाचारमा रोक लगाइएको थियो । पत्रपत्रिकामा सेन्सरशिप थियो । राजनीतिक दलका नेतालाई नजरबन्दमा राखिएको थियो । माघ १९ मा शाही सम्बोधनका क्रममा राजा शाहले प्रजातन्त्रको दुहाई दिँदै दलहरु र द्वन्द्वरत माओवादीलाई गाली गर्दै राजा–जनता मिलेर मुलुक र प्रजातन्त्र बचाउनुपर्ने बताएका थिए । सूचनाका सबै श्रोतहरु बन्द भएका थिए अथवा शाहि सेनाको निगरानीमा थिए । तर यो अवस्था धेरै दिन रहन सकेन । 

ज्ञानेन्द्र शाहको यही कदमले जनयुद्ध चलाइरहेको तत्कालीन माओवादी र संसदवादी दलहरुलाई एउटा बिन्दुमा उभ्यायो । दलहरु, राजाको उक्त प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध एकजुट भएर लोकतान्त्रीक शासन पुर्नस्थापनाका लागि आन्दोलन चर्किदै गयो । 

अर्थात अन्ततः राजतन्त्र अन्त्य गर्ने तहमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सुत्रपात नै यहि माघ १९ बन्न पुग्यो । राजाको कदमबाट २०४६ सालमा स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रको मान्यताहरु पूर्णरुपमा समाप्त भएका थिए । 

यसका लागि २०६२ साल मंसिरमा दिल्लीमा द्वन्द्वरत माओवादी र तत्कालीन सातदलबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि माओवादीसहित ८ राजनैतिक शक्तिले राजसंस्था विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । सात राजनैतिक दलकै आह्वानमा द्वन्द्वरत माओवादीले तत्काल युद्धविराम ग¥यो र २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि पुनःस्थापित व्यवस्थापिका–संसदले मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि गठन भएको संविधानसभाले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको हो । सोही संविधानको मर्म र भावनामा अहिले ८ बर्ष पुग्दा नपुग्दै तिनै दलहरुको स्वार्थ बाझींदा–निर्मम प्रहार हुन थालेको छ ।

दलहरुले अहिले पनि माघ १९ का लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्म्ेवार भनेपनि त्यसवेला निर्वाचीत् संसद र सरकारले समयमै स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव गर्न नसकि पटक पटक चुनावको मिति सार्दै चुनावी सरकारको आयु लम्व्याउन खोजेपछि राजा शाहले शेरवहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरेर शासन सत्ता हातमा लिएका थिए ।