काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ। 

बिहीबार ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै स्थगित रिटको आजका लागि पेसी तोकिएको हो।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा रिटको पेशी तोकिएको थियो तर हिजो हेर्न नभ्याइने पछि पेशी आजका लागि तोकिएको हो। 

माघी पर्वका अवसरमा माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सामन्ती राजाहरूले १२ हजार जनता मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। दाहालको यही सार्वजनिक अभिव्यक्तिका विरुद्धमा रिट परेको हो।

उक्त अभिव्यक्तिबमोजिम उनीमाथि छानबिन तथा अभियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। यसअघि, उनीहरूको रिट अदालत प्रशासनबाट दरपीठ भएको थियो। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले दरपीठको आदेश शुक्रबार बदर गरेको थियो। दरपीठ आदेश बदर भएसँगै गएको मंगलबार प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएको हो।

इजलासले बहस सुनेर आदेश जारी गर्ने छ। आदेशपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा अघि बढ्ने वा नबढ्नेबारे निर्णय हुनेछ।

यसैबीच,तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट फुटेर गएका तथा माओवादीको विचारसँग निकट राजनीतिक दलहरूको बैठक आज बस्दै छ। 

बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहान ८ बजे बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।  प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय सम्पूर्ण माओवादी घटकहरूलाई एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। गत मंगलबार पनि पूर्वमाओवादी घटकहरूको बैठक बसेको थियो।

उक्त बैठकमा प्रचण्डले माओवादी धारका नेताको साथ खोजेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूमा मात्र केन्द्रित नरहेको भन्दै उनले सबै नेता तथा दल एकजुट हुनु पर्ने बताएका थिए। 

द्वन्द्वकालमा ५ हजार मारिएका नागरिकको जिम्मा लिने उत्तेजक भाषण गरेपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। सोही मुद्दाका कारण माओवादी धारका नेताहरु एकै ठाउमा उभिएका हुन्। 

गत मंगलबार माओवादी धारका आठ दलका नेताहरूसँग छलफलका क्रममा उनले अदालतको आदेश शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको बताउँदै आफूहरू एक भएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

उनले अदालतको आदेश शान्ति प्रक्रिया र माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै सामूहिक चासो लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। आठ दलका नेताले सर्वोच्चको भाषा व्यक्तिगतभन्दा पनि नीतिगत भएको निष्कर्ष निकालेका थिए।

उक्त बैठकमा सहभागी आठ दलका नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा आफूहरू एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।  २०७६ साल माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका पाँच हजारजनाको हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए। 

उक्त अभिव्यक्तिबमोजिम उनीमाथि छानबिन तथा अभियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।