काठमाडौं।उपराष्ट्रपति पदका लागि आधिकारिक उम्मेदवारका विषयलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धन विभाजित बनेको छ । राष्ट्रपति पदमा रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्न एक भएका गठबन्धन आबद्ध दलहरू उपराष्ट्रपति पदमा भने विभाजित बनेका हुन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध मुख्य चार दलले जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका रामसहाय यादवलाई समर्थन गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले यादवका पक्षमा मतदान गर्नेगरी आन्तरिक तयारी गर्ने र सोहीअनुसार पार्टीका सांसदलाई सर्कुलर गर्नेगरी रणनीति बनाएका हुन् ।

आसैआसमा एमाले: 

यस्तै, गठबन्धन आबद्ध दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी ममता झालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले उपराष्ट्रपति पदमा कसलाई सघाउने निर्णय गरेको छैन भने राष्ट्रपतिमा पौडेलका पक्षमा उभिएको अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेदवारलाई मत दिने पक्षमा छैन ।

कांग्रेसले यादवका पक्षमा आधिकारिक निर्णय गर्न आज ११ बजे कार्यसम्पादन समिति बैठक नै डाकेको छ । कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत जसपाबाट उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार बनेका यादवका पक्षमा निर्णय हुने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

‘जसपाबाट उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका रामसहाय यादवका पक्षमा कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिबाट आफ्नो मत दिने निर्णय गर्छ, यो पहिलेकै सहमति हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।

कांग्रेस पदाधिकारीहरू कार्यसम्पादन बस्नुअघि अनौपचारिक छलफलका लागि मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा बसेका थिए । सो बैठकमा सरकारमा पार्टीको सहभागिताका विषयमा पनि छलफल भएको ती कांग्रेस पदाधिकारीले जानकारी दिएका हुन् ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ३ चैतमा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि चार जना उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ । जसअनुसार सत्तारूढ गठबन्धनबाट तीन जना र नेकपा एमालेबाट एक जनाको गरी चार जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।

तर, जसपाबाटै उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनेकी प्रमिला यादवले आफ्नो उम्मेदवारीबाट पछि हटेको घोषणा गरीसकेकी छन् । उनले सोमबार आफ्नो समर्थन रामसहायलाई हुने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफू पछि हटेको घोषणा गरेकी हुन् ।

सत्ता गठबन्धनमा नै रहेको दल जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा ममता झालाई उठाएको छ । यस्तै, नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार छिन् । एमालेले गठबन्धन विभाजित हुँदा त्यसको फाइदा उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई पर्ने आँकलन गरिरहेको छ । रास्वपाको मतसमेत आफ्नो पक्षमा आउने एमालेको आँकलन छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७० मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुने’ व्यवस्था उल्लेख छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ (५) मा उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २५ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रपति पदमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन् ।

मन्त्रालय भागबण्डा कठिन:

मन्त्रालय भागबण्डा कठिनफागुन १३ र १५ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा नेकपा एमालेले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाए। नेकपा माओवादी केन्द्र एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस १० को सहमति तोडेपछि दुवै दलले सरकार छोड्ने निर्णय गरे। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्दै फागुन १२ गते कांग्रेससँगको पुरानै गठबन्धन ब्यूँताएपछिको दुवै दलले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे। तर, नयाँ समीकरण बनेको १८ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएका दलहरूले उपराष्ट्रपति निर्वाचन पछाडि पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने मनस्थिति बनाएका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ३ को उपराष्ट्रपति चुनावपछि मन्त्रपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए पनि पहिला विश्वासको मत लिने उनको तयारी छ। ​नयाँ गठबन्धनमा दलहरूको संख्या धेरै भएको र मन्त्रालयमा अस्वभाविक दाबीले समस्या आउन सक्ने संभवानाप्रति प्रचण्ड सजग देखिएका छन्।

एमालेले छाडेका मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश रिजालले आफूहरू १० वटा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने दाबी गरे। नवगठित ९ दलीय गठबन्धनमा १० मन्त्रालयको अस्वभाविक दाबी गरेका रिजालले चैत ५ वा ६ गतेभित्र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताए।यद्यपि उनको भनाइमा खासै सत्यता देखिँदैन।

प्रतिनिधिसभामा ८९ सिट रहेको कांग्रेसले यसअघि नेकपा एमालेले छाेडेका सबै मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको छ। एमालेले उपप्रधानसहित ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको थियो। एमालेले अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय पाएको हो। 

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार गृहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलेदेखि नै चासो देखाइरहेकाले त्यसबाहेकका मन्त्रालयमा उनीहरूको दाबी रहनेछ। 

‘रविजीलाई गृह नदिन प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको कसरत यहाँहरूले पनि हेर्नुभएकै छ। त्यसकारण ठूलाे गठबन्धन भएकाले मन्त्रालयको विषय मिलाउनका लागि हामीले ८ वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्छौं,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाएका मन्त्रालय साना दलहरूलाई मिलाएर दिने तयारी शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्। साना दलहरू सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा कांग्रेसले ८ वटा मन्त्रालय पनि नपाउन सक्छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्दा आफूहरूको भागमा ८ वटा मन्त्रालय पनि नपर्ने दाबी गर्छन्।

‘अहिलेको गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा हामीले एमालेले पाएको सबै मन्त्रालय नपाउन सक्छौँ । किनकि ८ वटा दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने बाध्यता हामीमा छ,’ उनले भने। 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालय भागबन्डाको विषय शीर्ष नेताहरूले टुंगो लगाउने बताए। 

मन्त्रिमण्डलले कहिले पूर्णता पाउँछ ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता महतले भने, ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पूर्णता दिनेगरी शीर्ष नेताहरू गृहकार्यमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा छलफल गरिरहनुभएको छ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका महाससचिव देव गुरूङले शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेकाले सहमति भएपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताए। 

‘शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ। सहमति भएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ,’ उनले भने। 

उपप्रधानमन्त्रीको बोझ कम गर्ने तयारी:

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जनमत पार्टीबाट एक जना मन्त्री छन्। 

गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जान बाँकी छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा उपप्रधानमन्त्रीका आकांक्षी बढ्ने देखिएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसदेखि एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चासम्म उपप्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन्। अहिले माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री छन्। 

यसअघि चारजना उपप्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डलाई यसपटक झन् दोब्बर बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 

कांग्रेसले प्रमुख सत्ता साझेदार भएकाले उपप्रधानसहित सरकारमा जाने तयारी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे वा प्रकाश ज्वालाले सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने हुँदा उनी उपप्रधानमन्त्री बनेर जाने नेताहरुको भनाई छ। 

‘हामीले उपप्रधानसहित गृह वा अर्थमध्ये एक लिएर सरकारमा जाने भनेका छौं। त्यसपछि कति मन्त्रालय भागमा पर्छ अहिले नै थाहा छैन्। अध्यक्ष कमरेडले गठबन्धनमा छलफल गरिरहनुभएको छ,’ एक नेताले भने। 

नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि उपप्रधानसहित सरकारमा जाने आकांक्षा राखेका छन्। 

यसअघि ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन्। तर उपप्रधानभन्दा तल झर्न उनले पनि मान्ने अवस्था छैन।

तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साना दललाई मन्त्री मात्रै दिने तयारी गरेका छन्। सबैलाई उपप्रधान दिँदा आर्थिक बोझ बढ्ने र जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले उनीहरूले उपप्रधानमन्त्रीको संख्या कम गर्ने तयारी गरेका हुन्। 

‘यसअघिको गठबन्धनमा चार जना उपप्रधानमन्त्री हुँदा विवाद झेल्नु परेको थियो। यसपटक प्रधानमन्त्रीज्यूले जतिसक्दो कम उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको छ। यसका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले भने। 

नेपाली कांग्रेसका नेता  विश्वकर्माले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ सिटभन्दा कम संख्याका दलहरूलाई उपप्रधानमन्त्री नदिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

‘खर्च कटौतीका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण ३२ सिट रहेको माओवादीभन्दा तलका अन्य दलहरूलाई उपप्रधान दिनुहुँदैन भन्ने छ। जतिसक्दो कम गर्छौं,’ उनले भने। 

प्रतिनिधिसभामा १२ सिट रहेको जसपा उपप्रधानसहित सरकारमा जाने तयारीमा छ। जसपाले सरकारको विषय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै छोडिदिएको छ। 

सरकारमा रास्वपाको आशक्ति:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ। सरकारमा सहभागी भएकाले ४२ दिनमा गत माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपा पुनः सरकारमा जान इच्छुक भएको हो।

सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यसबारे छलफल गरिरहेका छन्। माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सांसद पद खारेज भएपछि लामिछानेको उपप्रधानसहित गृहमन्त्री पद गुमेको थियो।

यसअघि रास्वपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमा डा. तोसिमा कार्की मन्त्री बनेका थिए।

आफूले गृहमन्त्रालय नपाएको झोंकमा सभापति लामिछानेले अन्य मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

प्रक्रियागत रूपमा नागरिकता लिएका उनले गैरसांसद नै भए पनि पुनः ६ महिने गृहमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को दललाई गृह दिँदा आफूलाई काम गर्न असहज भएको भन्दै लामिछानेलाई भित्र्याउन मानेका थिएनन्।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछाने बाहेकका रास्वपा नेतालाई मन्त्री दिन तयार देखिएका छन्। 

‘रास्वपालाई पहिलेको मन्त्रालय दिएर ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ। छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। सम्भवतः उहाँहरू पनि चाँडै सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट एक माओवादी नेताले भने। 

प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालय:

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गृह, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उर्जा, जलस्रोत तथा  सिँचाइ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, कानून न्याय तथा संसदीय  मामिला,  युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मा छ। 

मन्त्री नहुँदा काम गर्न असहज हुने गरेको सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयमा समय दिन नसक्ने, आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयमा ‘ब्रिफिङ’ गर्नमा व्यस्त छन् मन्त्रालयका सचिवहरू।