कठमाडौ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावको मिति तोके पनि सत्तारुढ दलले उम्मेदवारमा सहमति गर्न सकेका छैनन् । सहमति नबन्दा सत्ता सहकार्यको एक महिनामै माओवादी केन्द्र र एमालेबीच खटपट सुरु हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने पक्षमा खुलेका छन्, जसमा एमालेले निरन्तर आपत्ति जनाई रहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेलाई नै दिनुपर्ने अडानमा छन् ।  एमाले बाहेकका उम्मेदवारमा सहमति हुने सम्भावना नरहेको ओली तथा निकट नेताले पटक पटक दोहो¥याई रहेका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमतिमा नै जोड दिइरहेकाले एमाले सशङ्कित बनेको छ ।

किनकी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले  पनि राष्ट्रिय सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन गर्नु पर्ने पक्षमा छ र यही एजेण्डामा कांग्रेसका नेताहरु प्रचण्ड निकट बनिरहेका छन् ।  यस्तै, पद मुक्त भएका रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि माओवादी र एमालेभित्र विवाद चर्किएको छ ।

अहिले सतहमा नेकपा एमाले गृह मन्त्रालय पुनः लामिछानेलाई दिने पक्षमा उभिएको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ राख्ने पक्षमा देखिन्छन् । किनकी रविको राहदानीको मुद्धा टुंगिएको छैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय आफैँले राख्ने प्रचण्डको तयारी छ ।

प्रचण्डलाई पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह राख्नुपर्ने दबाब परेको छ ।  तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । पद मुक्त भएका लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए पनि सांसद पद खारेज भईसकेको अवस्था छ ।

कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर गएको पुस १० गते सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यतिबेला नै गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनविना बहुमत नपुग्ने भएपछि त्यो सम्भव भएको थिएन ।

राष्ट्रपति चयन र गृह मन्त्रालयको विषयमा सहमति खोज्न आज पनि दलहरु छलफलमा जुट्दै छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको चुनाव चैत ३ गते गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।