पौष २६, काठमाडौ ।प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुष २५ गते अर्थात हिजो सोमवार बसेको छ । यसैको निरन्तरता मंगलवार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भइसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले पुष ७ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ बर्ष पुरै टिक्ला कि नटिक्ला भन्ने परिक्षणका लागि आजको दिन महत्वपूर्ण मानिएको छ । किनकी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा, संसद अर्को सरकार गठनको विकल्पमा जान पर्छ ।

त्यसैले पनि पुष १० गते एमाले सहितका सात दलको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद बैठक सुरु भए लगत्तै साझेदार दलहरुको विश्वास नगुम्दै आज नै  विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको हो ।

किनकी, सामान्यतः साझेदार दलहरुले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा एक पटक संसदमा विश्वासको मत पाएपछि सामान्यताः दुई बर्षसम्म सरकार सुरक्षीत् रहन्छ भन्ने संवैधानीक सुनिश्चितता छ । तर विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन हतारिए त ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

अनपेक्षीत् सत्ता समिकरणबाट पुष १० गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलको साझा प्रधानमन्त्री नियुक्त भई पुष ११ गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले संसद बैठक बसेको दोस्रो दिन मै विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाई सकेकाले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश हुने कार्यसुची छ । 

प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास भएको स्पष्ट पार्न विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रालयको भागबन्डा, राष्ट्रपति देखी सभामुख लगाएतका पदको व्यवस्थापनमा सत्ता गठबन्धन भित्रै समस्या छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्ताव पारित भएमा सरकार तत्कालका लागि सुरक्षीत् रहन्छ ।

प्रस्ताव पारित नभएमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ र अर्को सरकार गठनको कोर्षमा मुलुक अघि बढ्न सक्छ । त्यसैले संसदभित्र बहुमत पुष्टि भएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा लाग्ने तयारी गरेको हो । किनकी अहिले सरकारलाई समर्थन गरेका केहि साना दल सरकारमा सहभागी भएका छैनन् र सरकारमा सहभागी भईसकेका दल भित्र पनि मन्त्रालयको भागबन्डामा बिबाद छ । यही विवाद व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय नै फुटाउने तयारीमा रहेको गठबन्धनले सरकार माथि आउन सक्ने जोखीम छल्न हतार हतार विश्वासको मत लिने बाटो रोजेको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।। तर पनि सरकारमा सहभागी नभएका तर सरकार गठनका लागि सघाएका सबै दलले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रतिवद्धता जनाई सकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन् । आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा कम्तीमा १ सय ३८ सांसद उभिनु पर्छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दल र केहि स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाललाई अहिले एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र स्वतन्त्र दुई सांसदले समर्थन गर्ने गठबन्धन भित्रको विश्लेषण देखिन्छ । सात दलका १ सय ६७ र स्वतन्त्र सांसद २ जनाले मात्रै दाहालको पक्षमा मतदान गरेमा ६१.४५ प्रतिशत मत हुनेछ । तर सरकारलाई समर्थन गरेर पनि जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्रि पार्टीले अहिलेसम्म सरकारमा सहभागीता जनाएको छैन ।

राप्रपाले पुष २७ का दिन राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरि सार्वजनीक बिदा दिनुपर्ने शर्त राखेकोमा सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरि निर्णय समेत गरिसकेको छ । यसको अर्थ राप्रपा बाँकी शर्त थांती राखेर तत्काल सरकारमा जाने तयारीमा छ । अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाएर सरकारलाई विश्वासको मत दिन लागेको देखिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल पनि शक्ति बांडफाँटमा, प्रदेशमा सरकार गठन सँगै संघमा उपराष्ट्रपति पाउने च्यांखे थापेर सरकारलाई सघाउन तयार भएको छ ।

अहिलेको संवैधानीक व्यवस्था अनुसार, विश्वासको मत लिने सूचना प्राप्त भएपछि संसद सचिवालयका महासचिवले सभामुखसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । तर अहिले सम्म संसदले सभामुख चुनेको छैन । संविधानअनुसार अहिले लिएको विश्वासको मत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म कायम रहनेछ । तर, अहिलेको गठबन्धन दुई बर्षसम्म टिक्ने राजनीतिक सुनिश्चितता देखिंदैन । संविधानको मुलभुत मुद्धामै विभाजित दलहरुको अहिलेको सत्ता समिकरण, सानो लेनदेनमै भत्किन सक्ने जोखीम बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी दलले कुनै पनि बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्ने जोखीम विश्लेषण गरेर नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरि, हतार हतार विश्वासको मत लिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । किनकी, गठबन्धन भित्रको अहिलेको समिकरण छिन्न भिन्न भएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र बिनाविभागीयलाई जिम्मेवारीका कारण अहिलेको गठबन्धन भित्र चरम असन्तुष्टि बढेर गएको छ । यसको असर, विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्रीले पाउने समर्थनको संख्या क्रमशः खट्दै जाने छ । सरकारलाई समर्थन जनाएका राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नहुंदा नेपाली कांग्रेसले संसद भित्र ठूलो दलको हैंसेतमा अर्को समिकरण बनाउन पनि सक्छ ।  यो जोखीम संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राम्ररी बुझेका छन् ।