काठमाडौं।नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको कार्यकालदेखि नै उपराष्ट्रपतिको भुमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

मुलुकले चौथो कार्यकालका लागि नयाँ उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय प्रसाद यादवलाई पाउने बाटोमा आइपुग्दा यो प्रश्न थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

राज्यले मासिक लाखौँ खर्चेर स्थापना गरेको संवैधानिक पदलाई यसरी अधिकारबिहीन बनाउदा यो पदको औचित्यमाथि नै प्रश्न र आक्रोशले घेर्न थालेको छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सेवासम्बन्धी ऐन २०७४ मा उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा पाउने तलब भत्ता, सेवा सुविधा तथा निजी सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा १ मा राष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था छ, जसबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिमहिना १ लाख ०८ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् ।

साथै ऐनको दफा ७ अनुसार अतिथि सत्कार तथा भैपरि आउने खर्चका लागि मासिक पारिश्रमिक बराबारको रकम पनि उपलब्ध हुनेछ ।

यसबाहेक चार्डपर्व खर्चका लागि प्रत्येक बर्ष आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, पोशाक खर्चका लागि प्रत्येक बर्ष बार्षिक २० हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यि बाहेक भ्रमण भत्ताका नाममा स्वदेशको भ्रमणमा प्रतिदिन ३ हजार ३ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणमा प्रतिदिन २ सय ५० अमेरिकी डलर प्राप्त गर्दछन्, जसमध्ये युरोपेली मुलुकहरुको भ्रमणमा ३३ प्रतिशत भत्ता थप गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

साथै बीमाका लागि २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था ऐनमा छ ।

आवास सुविधा अन्र्तगत उपराष्ट्रपतिका लागि नेपाल सरकारले सरकारी घरको बन्दोवस्त गर्छ ।

आवासका लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा, फर्निचर र घर मर्मत सम्भारको व्यवस्था, सवारीको व्यवस्था, यातायात मर्मत सम्भार इन्धनको समेत सरकारले व्यवस्था गरिदिने छ ।

यस्तै, उपराष्ट्रपतिले नेपाल सरकारको व्यवस्थामा एक जना निजी चिकित्सक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपचारका लागि स्वदेश वा विदेश जानुपर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्छ ।

यतिमात्र होइन, उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीन जना सम्मको मनासिब खर्च समेत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउछ ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो निजी सचिवालयमा ८ वटा पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्

जसमध्ये,

१. प्रमुख स्वकीय सचिव १

२. उप–स्वकीय सचिव १

३. स्वकीय अधिकृत २

४. कम्प्यूटर सहायक १

५. फोटोग्राफर १

६. प्रेस संयोजक १

७.सवारी चालक ३

८. कार्यालय सहयोगी ३

राज्यले एक जना उपराष्ट्रपतिका लागि मासिक लाखौँ रकम खर्चिरहेको छ । तर, त्यही पदको भुमिकालाई लिएर भने बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६७ मा उल्लेख गरिए अनुसार राष्ट्रपतिको अनुपस्थितीमा राष्ट्रपतिबाट गरिने काम कारबाहि उपराष्ट्रपतिबाट गरिने भनिएको छ । तर, यति काममा मात्रै यो पदलाई सिमित राख्नु कति उचित हो ? प्रश्न स्वभाविक बन्न पुगेको छ ।

यस अघिका २ उपराष्ट्रपतिले पनि आफ्नो कार्यकालमा विज्ञप्ती जारी गर्ने र शुभकामना दिने बाहेक खासै महत्वपूर्ण भुमिका देखाएको थिएन् ।

त्यसैले राज्यले लगानी गरेपछि प्रतिफल आउने गरि उपराष्ट्रपतिको भुमिका थप गर्नुपर्ने अधिवक्ता डाक्टर सुनिलरञ्जन सिंह बताउँछन् ।

यसको मतलब मुलुकमा उपराष्ट्रपति पद नै नचाहिने भन्ने होइन् । संविधानमै व्यवस्था गरिएको पदलाई अंगिकार गर्नै पर्छ । बरु उपराष्ट्रपतिको अधिकार थप गरि यसलाई कसरी परिणाममुखि बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

उपराष्ट्रपति पद नेता व्यवस्थापनका लागि थपाना गरिएको जस्तो देखिन थालेकाले जनआक्रोश र विरोध बढ्दो क्रममा छ ।

उपराष्ट्रपतिको भूमिकालाई कानूनमै व्यवस्था गरेर जिम्मेवारी र खर्च अनुसारको काम दिनै पर्नेमा चुक्न हुँदैन् । अन्यथा यो पदबारे विवाद र विरोध थप बलियो बन्नेमा कुनै आशंका छैन ।