नगरिकताको बैधानीकता सम्वन्धी विवाद कै बीचमा नयाँ दल दर्ता गरि राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेको नागरिकता, सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि, अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि नैतिक संकटमा परेको छ ।

बर्तमान सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले नागरिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले किनारा लगाए लगत्तै पद त्याग गरेका छन् । सडकमा आगो बल्न थालेको छ । 

औपचारीक रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार त छाडेको छैन तर सडकमा चर्किएको आन्दोलनमा निरन्तर सरकार विरुद्ध नारावाजी भईरहेको छ । गन्जागोल सत्ता समिकरणलाई  यसले थप प्रभाव पार्ने देखिएको छ । किनकी लामिछानेले दलको नेतृत्व गरिरहंदा सरकारमा सहभागी भएको स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता समेत फेरिई सकेका छन् ।

एक महिना पछि हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म यो दल सरकारमा नरहेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालत्बाट प्रतिकुलको फैसला आएलगत्तै लामिछानेले आफु अनागरिक बनेको प्रारम्भीक प्रतिक्रिया दिएका छन् सडकमा आगो बलेको छ । चितवनका मतदाताले शुक्रवार बेलुकीबाटै आन्दोलन थालेका छन् । काठमाडौका विभिन्न भागमा प्रदर्शन चलिरहेको छ ।

सडकमा रवि लामिछानेका पक्षमा आवाज उठ्दै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा बर्षौंदेखी रजगज गरिरहेका पात्रको नागरिकताको हैंसेत बारे समेत प्रश्न उठेको छ । जो यसअघी, नक्कली नागरिकता अथवा दोहोरो नागरिकतासंगै राष्ट्रियताको विषयमा समेत पटक पटक विवादमा मुछिईसकेका छन् । 

लामिछानेले नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया तत्कालै थाल्न सक्छन् । तर सरकारमै बसेर सरकारका विरुद्ध आन्दोलन चर्काउंदा भर्खरै राजनीतिमा उदाएको शक्ति माथि एउटा नैतीक प्रश्न तेर्सिन्छ ? सडक की सत्ता ।

किनकी, सडकमा सुरुभएको संघर्ष स्वतः स्फुर्त भएपनि सरकारमा सहभागी दल कै नेता कार्यकर्ता यो आन्दोलनमा देखिएका छन् । यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माथि तत्कालै सरकार छाडेर सडकमा चर्किएको संघर्षको नेतृत्व गर्नुपर्ने नैतिक दवाव परेको छ । किनकी कसैले नेतृत्व नगरेको आन्दोलन अराजक बन्न सक्छ र अराजकताले अर्को संकट ल्याउन सक्छ ।

यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्दा– यो समस्या एक्ला रविसँग मात्र जोडीएको छैन । अनौपचारिक तथ्यांकहरुमा, विभिन्न समयमा मुलुक छाडेका १० लाख भन्दा बढी नेपालीले कुनै न कुनै रुपमा तेस्रो मुलुकको नागरिकको परिचय लिएका छन् र उनिहरुले नेपाली नागरिकता त्यागेको औपचारीक सूचना कतै छैन ।

यो अवस्थामा अर्को मुलुकको नागरिकता लिएर बसेका लाखौं नेपाली मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा पु¥याई रहेको योगदान प्रति निर्मम बनेमा यसको असर अझ भयानक बन्न सक्छ । किनकी, मुलुक बाहिर रहेका लाखौं नेपालीले नेपालमा घर, जग्गा खरिद तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा अरवौं लगानी गरिरहेका छन् । त्यो प्रभावित बनेमा के हुन्छ ? सरकारले फराकीलो ढंगले सोच्नुपर्छ ।

किनकी यो लाखौं गैरआवासीय तथा प्रवासमा रहेका नेपालीको चासो समेत जोडिएको विषय पनि हो ।